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राज्यसभा में जनसंख्या पर काबू पाने के लिए कानून बनाने की उठी मांग

पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल का बजट सत्र हंगामेदार देखा जा रहा है. राज्य सभा में भी लगातार गर्मागर्म बहस हो रही है. इस बीच राज्यसभा में भाजपा के एक सदस्य ने देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर काबू पाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है.

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प्रतीकात्मक चित्र
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Published : Mar 13, 2020, 2:57 PM IST

नई दिल्ली: राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा के एक सदस्य ने देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर काबू पाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है.

भाजपा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने उच्च सदन में शून्यकाल में यह मांग की. उन्होंने कहा कि संसद के इसी सत्र में इस संबंध में प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए.

यादव ने मांग की कि जिन लोगों की दो से अधिक संतान हों, उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने पर विभिन्न चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी जानी चाहिए.

यादव ने कहा कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने से पर्यावरण के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है.

तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने वाहन पंजीकरण के आंकड़ों को साझा किए जाने की नीति से लोगों की निजता के प्रभावित होने का मुद्दा उठाया. हक ने कहा कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

शून्यकाल में ही बीजद के प्रशांत नंदा ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण विभिन्न योजनाओं में राज्यों तथा केंद्र की हिस्सेदारी में बदलाव आने का मुद्दा उठाया.

कांग्रेस के एल हनुमंतैया ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बिजली और अन्य आधारभूत ढांचे के अभाव का मुद्दा उठाया. उन्होंने ऐसे स्कूलों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का सुझाव दिया.

यह भी पढ़ें- राज्यपाल से मिले कमलनाथ, फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार

राजद के मनोज कुमार झा ने नियोजित शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने विश्वविद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए पहल करने की मांग भी की.

तेदेपा के के रवींद्र कुमार ने आंध्र प्रदेश में तीन राजधानी स्थापित किए जाने का मुद्दा उठाया और इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की मांग की है.

नई दिल्ली: राज्यसभा में शुक्रवार को भाजपा के एक सदस्य ने देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर काबू पाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है.

भाजपा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने उच्च सदन में शून्यकाल में यह मांग की. उन्होंने कहा कि संसद के इसी सत्र में इस संबंध में प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए.

यादव ने मांग की कि जिन लोगों की दो से अधिक संतान हों, उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने पर विभिन्न चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी जानी चाहिए.

यादव ने कहा कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने से पर्यावरण के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है.

तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने वाहन पंजीकरण के आंकड़ों को साझा किए जाने की नीति से लोगों की निजता के प्रभावित होने का मुद्दा उठाया. हक ने कहा कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

शून्यकाल में ही बीजद के प्रशांत नंदा ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण विभिन्न योजनाओं में राज्यों तथा केंद्र की हिस्सेदारी में बदलाव आने का मुद्दा उठाया.

कांग्रेस के एल हनुमंतैया ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बिजली और अन्य आधारभूत ढांचे के अभाव का मुद्दा उठाया. उन्होंने ऐसे स्कूलों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का सुझाव दिया.

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राजद के मनोज कुमार झा ने नियोजित शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने विश्वविद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए पहल करने की मांग भी की.

तेदेपा के के रवींद्र कुमार ने आंध्र प्रदेश में तीन राजधानी स्थापित किए जाने का मुद्दा उठाया और इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की मांग की है.

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