नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने दिल्ली हिंसा को प्रायोजित और संगठित बताया. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में सिब्बल ने कहा कि हिंसा में बाहरी तत्व शामिल थे.
आपने भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है, जिन्होंने दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा से पहले घृणा फैलाने वाले भाषण दिए थे, लेकिन अब तक वे आजाद घूम रहे हैं. आपकी टिप्पणी.
यह हिंसा लक्षित थी. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस ने आंखें मूंद ली और कई उदाहरणों में पुलिस उलटफेर कर रही है. मैंने कई मामलों में तस्वीरें देखी हैं, जहां पुलिसकर्मी घायल हुए लोगों को गोली मार रहे हैं और जमीन पर लेटे हुए हैं और उनसे 'जन गण मन' गाने के लिए कह रहे हैं और लोगों की पिटाई कर रहे हैं. मैं बहुत हैरान हूं कि नफरत करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि भाजपा के नेता नफरत भरे भाषण दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
इस तथ्य के अलावा कि प्रशासन कुछ करने वाला नहीं है, अदालतों को बैठना चाहिए और नोटिस लेना चाहिए. सांप्रदायिक वायरस कोरोना जैसा है. मुझे बहुत खुशी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन मामलों को निर्देशित किया है, पहले इसे चार सप्ताह के लिए टाल दिया गया था, लेकिन अब इसकी सुनवाई शुक्रवार को होनी है. ये भारतीय दंड संहिता की धारा 153- ए के तहत किए गए अपराध हैं, जो कहते हैं कि जो कोई भी इस तरह के घृणास्पद भाषण देता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है. पुलिस ने एफआईआर भी क्यों नहीं दर्ज की है ? दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री 69 घंटे के बाद उठते हैं और फिर शांति की अपील करते हैं.
पूरे प्रकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका को कैसे देखते हैं ?
आचरण का एक सुसंगत पाठ्यक्रम है जो मैंने देखा है जहां तक आम आदमी पार्टी का संबंध है. जब जेएनयू हिंसा हुई तो उन्होंने कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया, जब जामिया विश्वविद्यालय हिंसा हुई, तो उन्होंने दूरी बनाए रखी. उन्होंने अन्य प्रकार के एजेंडे के माध्यम से भाजपा का मुकाबला करने की कोशिश की, जिस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता. जब दिल्ली हिंसा हुई तो उन्होंने कुछ नहीं किया और जब प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलने गया, तो उन पर पानी की बौछार करवा दी गई. यह द्वेषपूर्ण राजनीतिक प्रेरणा दिखाई देती है.
क्या आपको लगता है कि दिल्ली हिंसा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान सामने आई थी, ने भारत की छवि को धूमिल किया है ?
भारत के इतिहास में पहली बार, ये मुद्दे वैश्विक मुद्दे बन गए हैं. आपके पास यूनाइटेड किंगडम में राजनीतिक दलों के लोग हैं, आपके पास ईरान है, कोई व्यक्ति जो भारत के इतना करीब रहा है, विरोध कर रहा है, आपके पास तुर्की का एर्दोगन विरोध कर रहा है, आपके पास संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त मानवाधिकार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मध्य में अन्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्टी लाइनों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.
क्या इसका मतलब यह है कि हिंसा से निपटने के केंद्र ने इन देशों को भारत के खिलाफ एक लीवर दिया है ?
भारत अलग-थलग सा रहने लगा है. आप देखें, हम आज भूमंडलीकृत दुनिया में रह रहे हैं. संचार क्रांति इस परिमाण के प्रत्येक आंतरिक मामले को बाहरी मुद्दा बनाती है. मुझे लगता है, यह सरकार इसे पहचानने में विफल रही है. किसी को जवाब देने के लिए, जो कहता है कि अपने देश में ऐसा न होने दें, और यह कहना कि यह एक आंतरिक मामला है ... जेल में नहीं जा रहा है. ये तर्क गले नहीं उतर रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली जैसी जगह जो हिंसा के कारण वैश्विक समाचारों का केंद्र बन गई, दिल्ली में पीएम, एचएम, मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त सभी अनुपस्थित थे. यह आपको बताता है कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है.
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संसद में दिल्ली हिंसा पर बहस के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बवाल मचा हुआ है. आपका जवाब.
मुझे आश्चर्य है कि लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि होली के बाद चर्चा होगी. तो होली के बाद चर्चा में ऐसा क्या खास है ... होली से पहले क्यों नहीं ? एक चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए और जो हम चाहते हैं वह एक चर्चा है ?
क्या सरकार इस मुद्दे पर बहस से भाग रही है ?
सरकार लोगों से संबंधित सभी चिंताओं के प्रति असंवेदनशील रही है. यह न केवल दिल्ली हिंसा, बल्कि एक लगातार गिर रही अर्थव्यवस्था पर भी लागू होता है. वे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के मूल तत्व ठीक हैं, यदि ऐसा है तो विकास 5 प्रतिशत से कम है और मांग क्यों नहीं है.
आप केंद्र का मुकाबला कैसे करेंगे ?
मुझे लगता है कि भारत बदल गया है. जब हम सत्ता में थे, हमने कभी संस्थानों पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया. अब जब हम सत्ता से बाहर हो गए हैं. यह सरकार हर संस्थान पर कब्जा करना चाहती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे उन पर अपनी बोली लगाएंगे. मुझे लगता है कि यह उन संस्थानों की विफलता है जिन्होंने देश को इस मार्ग पर ला दिया है. मुझे लगता है कि न्यायपालिका, प्रवर्तन एजेंसियां, पुलिस, शिक्षा और मीडिया जैसी संस्थाओं को सरकार के सामने खड़ा होना पड़ेगा. और लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है.
कांग्रेस लड़ाई को कहां देखती है?
सीएए के खिलाफ लोग खुद ही सामने आ रहे हैं. सरकार को लोगों में इस गुस्से को महसूस करना चाहिए. बहुत ज्यादा राजनीति इसमें होगी, सरकार कहेगी कि विपक्ष हिंसा को बढ़ावा दे रहा है. यह आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता है जब तक कि आंदोलन को कोई राष्ट्रीय स्वरूप ना मिले. मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक दलों के रूप में हमें इस तरह से भड़काना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें सड़कों पर भी जाना चाहिए और शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए. इसलिए देश भर में यह संदेश जाता है कि हमें सामाजिक ताने-बाने की रक्षा करनी चाहिए.
क्या आपने कभी राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की हिंसा देखी है ? क्या नरसंहार एक डिजाइन था ?
ये दंगे राजनीति से प्रेरित और संगठित थे… हो सकता है हमलावर बाहर से आए हों. एपिसोड का अद्भुत हिस्सा यह था कि पड़ोसी, मुस्लिम और हिंदू दोनों एक-दूसरे की रक्षा करते थे. जिन लोगों ने इस हिंसा को भड़काया, वे सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. लोग शांति चाहते हैं और एक दूसरे से लड़ने को तैयार नहीं हैं लेकिन बाहरी लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की. वास्तव में, दिल्ली में चांदनी चौक क्षेत्र, जिसका मैंने पहले लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था और जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ रहते थे, शांतिपूर्वक रहे, लेकिन हिंसा दिल्ली के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हुई जहां भाजपा ने हाल ही में कई विधानसभा सीटें जीतीं. यह उन संस्करणों के बारे में बोलता है जो नरसंहार के पीछे थे.
(वरिष्ठ पत्रकार अमित अग्निहोत्री के साथ की गई बातचीत)
