नई दिल्लीःअसम के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) के मुद्दे पर शुक्रवार को केंद्र और असम राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में NRC के कार्यकाल को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया. इस पर असम के बारपेटा सीट से कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने विरोध जताया है.
अब्दुल खलीक ने कहा कि, इतने चरणों के बाद अब जब NRC की प्रक्रिया पूरी होने वाली है तब केंद्र सरकार कह रही है कि NRC के ड्राफ्ट में 20 प्रतिशत नामों का फिर से वेरिफिकेशन होना चाहिए.
केंद्र और असम राज्य में भाजपा की सरकार है, उन्होंने सभी कागजातों का वेरिफ़िकेशन कराया और अब वही सुप्रीम कोर्ट में दोबारा NRC ड्राफ्ट के समीक्षा की मांग कर रहे हैं. इसका मतलब यह है कि सरकार को अपने ही कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों पर भरोसा नहीं है.
खलीक ने कहा कि जब मैं अपने क्षेत्र बारपेटा गया तब देखा कि वहां पर लोगों के कागजात असम में आई बाढ़ में बह गए. उन लोगों ने अपने कागजात बचाने की कोशिश की लेकिन बाढ़ में सब कुछ बह गया.
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अब्दुल खलीक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं मौजूद है, तो फिर जो गरीब हैं पर भारतीय नागरिक हैं उनके भी कुछ कागजात हो सकता हैं नहीं हो. इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इसका विकल्प निकालना होगा.
