हवाला जांच : आयकर विभाग ने 170 करोड़ रुपये लेने पर कांग्रेस को नोटिस भेजा - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर विभाग हवाला रैकेट मामले में कर चोरी की जांच कर रही है. इस दौरान विभाग ने एक कंपनी द्वारा कथित रुप से कांग्रेस को पैसे दी जाने वाली बात पार्टी को नोटिस भेजा है. पढ़ें पूरी खबर...

आयकर विभाग

Published : Dec 4, 2019, 12:35 PM IST

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक कंपनी से 170 करोड़ रुपये की निधि कथित तौर पर लेने पर स्पष्टीकरण मांगते हुए एक नोटिस भेजा है.

विभाग ने 3,300 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट मामले में कर चोरी की जांच के सिलसिले में यह नोटिस भेजा है.

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में आगे की जांच के लिए यहां पार्टी को नोटिस भेजा गया है. बुनियादी ढांचा क्षेत्र के 'अग्रणी कॉरपोरेट घरानों' से जुड़े कई परिसरों पर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में छापों के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था.

अधिकारियों के मुताबिक, यह निधि हैदराबाद स्थित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग ने कांग्रेस को भेजी थी.

उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की नजर इस मामले में कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी और आंध्र प्रदेश स्थित एक राजनीतिक दल पर भी है.

आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नंवबर में एक बयान में कहा था कि कर चोरी के बड़े गिरोह का खुलासा करने के लिए ये छापे महीने के पहले सप्ताह में मारे गए थे.

बयान में कहा गया था कि फर्जी बिल जारी करने और हवाला लेनदेन करने वाले लोगों के एक समूह पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इरोड, पुणे, आगरा और गोवा में 42 स्थानों पर छापे मारे गए थे.

सीबीडीटी ने कहा था, 'आपराधिक सबूतों का खुलासा करने और बड़े कॉरपोरेट्स, हवाला संचालकों के बीच गठजोड़ का पता लगाने के लिए चलाया गया तलाश अभियान सफल रहा.'

उसने बताया कि इन छापों के परिणामस्वरूप फर्जी ठेकों और बिलों के जरिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अग्रणी कॉरपोरेट घरानों द्वारा 'नकदी के बड़े रैकेट' का पर्दाफाश हुआ.

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हवाला का मतलब गैरकानूनी लेनदेन से होता है.

सीबीडीटी के अनुसार, इस मामले में सार्वजनिक ढांचागत परियोजनाओं के लिए दी गई निधि का एंट्री ऑपरेटरों, बिचौलियों और हवाला डीलरों ने गबन कर लिया.

बताया जाता है कि इस गबन में शामिल कंपनियों में से अधिकांश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई की हैं.

(भाषा इनपुट )

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Hawala probe: I-T Dept issues notice to Cong for receiving Rs 170-cr funds from Hyderbad-based firm
New Delhi, Dec 3 (PTI) The I-T Department has issued a notice to the Congress seeking an explanation over the party allegedly receiving funds to the tune of Rs 170 crore from a Hyderabad-based firm as part of its tax evasion probe in a Rs 3,300-crore hawala racket case, officials said on Tuesday.
They said the notice was issued to the party to take the probe forward in the case that came to light last month after multiple raids, with links to "leading corporate houses" in the infrastructure sector, were conducted in Delhi, Mumbai and Hyderabad.
According to the officials, the funds to the Congress were sent by Hyderabad-based Megha Infrastructure and Engineering.
Some functionaries of the Congress and an Andhra Pradesh-based political party are also under the scanner of the taxman in this case, they said.
The Central Board of Direct Taxes (CBDT), which makes policy for the Income Tax (I-T) Department, had said in a statement in November that the raids to unearth the large tax evasion nexus were conducted in the first week of the month.
The raids were conducted on 42 premises in Delhi, Mumbai, Hyderabad, Erode, Pune, Agra and Goa on a group of people issuing bogus bills and conducting hawala transactions, the statement had said.
"The search action was successful in unearthing incriminating evidences and establishing the nexus between big corporates, hawala operators and identification of entire chain of delivery, as well as siphoning of funds by way of bogus contracts to the tune of Rs 3,300 crore," the CBDT had said.
The raids resulted in busting of a "major racket of cash generation" by leading corporate houses in the infrastructure sector through bogus contracts and bills, it added.
Hawala denotes illegal transaction of funds by skirting the legal banking channels.
According to the CBDT, funds meant for public infrastructure projects were siphoned off through entry operators, lobbyists and hawala dealers in this case.
The companies involved in siphoning of funds were said to be mostly located in the National Capital Region and Mumbai.
"The projects involved in bogus billing are major infrastructure and EWS (economically weaker section) projects located in south India.
"Evidence of cash payment of more than Rs 150 crore to a prominent person in Andhra Pradesh has also been unearthed during the search," the CBDT had said.
"Unexplained cash of Rs 4.19 crore and jewellery worth in excess of Rs 3.2 crore was also seized during the search operation," it had said. PTI NES
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