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हरियाणा चुनाव : इनेलो के घोषणापत्र में किसानों और छोटे कारोबारियों की कर्जमाफी का वादा

हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसके मद्देनजर इनेलो ने अपना घोषणा पत्र जारी किया. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई रियायतों के साथ किसानों और छोटे कारोबारियों की कर्जमाफी का भी वादा किया है. जानें और इनेलो के घोषणा पत्र में क्या है...

इनेलो ने जारी किया अपना घोषणा पत्र
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Published : Oct 12, 2019, 6:49 PM IST

Updated : Oct 12, 2019, 7:26 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़ : हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने अपना घोषणापत्र जारी किया है. इसमें किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों की कीमत तय करने और कृषि क्षेत्र के लिये मुफ्त बिजली जैसे वादे किये गए हैं.

इसके अलावा घोषणापत्र में महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और कारोबारियों को लेकर भी कई वादे किये गए हैं.

चौटाला परिवार में फूट के बाद दो धड़ों में बंटी इनेलो ने सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण के बाद राज्य का नदी के जल का हिस्सा लाने और भाजपा नीत सरकार द्वारा खत्म की गई दादूपुर-नलवी नहर परियोजना को फिर से शुरू करने का भी वादा किया.

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है. इनेलो का घोषणापत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीरबल दास ढालिया ने जारी किया. पार्टी महासचिव अभय चौटाला इस मौके पर मौजूद नहीं थे.

कृषक समाज पर विशेष ध्यान देते हुए इनेलो ने वादा किया कि अगर वह सत्ता में आया तो उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, जोकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगा.

ढालिया ने कहा कि पार्टी किसानों और छोटे कारोबारियों का 10 लाख रूपये तक का कर्ज माफ करेगी. उन्होंने कहा, '200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं का बिल माफ किया जाएगा.'

मीडिया से बातचीत करते बीरबल दास ढालिया

ये भी पढ़ें : गठबंधन के बावजूद शिवसेना ने जारी किया अपना घोषणा पत्र

हरियाणा की सत्ता से 15 साल से बाहर इनेलो ने फसल के नुकसान के लिए उत्पादकों को मुआवजा देने के लिये फसल बीमा योजना खत्म कर किसान सहायता कोष बनाने का भी वादा किया.

पार्टी ने कहा कृषि संबंधित उपकरणों पर कोई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा और उनपर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी. पार्टी ने सहकारी समुदायों के लिये कृषि ऋण को एक लाख रूपये से बढ़ा कर तीन लाख रुपये करने का भी वादा किया, जिसपर दो प्रतिशत की ब्याज दर होगी.

इनेलो ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और कानून व्यवस्था में सुधार का भी वादा किया. पार्टी ने आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को उनकी शादी के लिये पांच लाख रुपये देने का भी वादा किया.

पार्टी ने राज्य के प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी देने और बेरोजगार युवाओं को 15 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया. इनेलो ने चार पन्नों के घोषणापत्र में निजी उद्योगों में नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया.

पार्टी ने हरियाणा को मादक पदार्थ मुक्त राज्य बनाने और अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल की आयु से पहले नौकरी से नहीं निकालने का भी वादा किया. इसके अलावा इनेलो ने सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह देने का भी वादा किया.

पार्टी ने सत्ता में आने पर वरिष्ठ नागरिकों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन और पांच लाख रुपये का बीमा कराने का भी वादा किया.

जानें इनेलो के घोषणा पत्र में और कौन से वादे हैं शामिल :-

  • किसानों एवं छोटे व्यापारियों के 10 लाख रुपए तक कर्ज माफ होंगे
  • किसानों के ट्यूबवेल का बिजली बिल पूरा माफ किया जाएगा
  • किसानों का घरेलू बिल 200 यूनिट तक माफ किया जाएगा
  • कृषि यंत्रों और कीटनाशकों की खरीद पर जीएसटी माफ किया जाएगा
  • गरीब परिवार को पांच लाख रुपए कन्यादान राशि देगी सरकार
  • बेरोजगार युवाओं को ₹15000 प्रतिमाह भत्ता
  • बुढ़ापा सम्मान पेंशन ₹5000 प्रतिमाह दी जाएगी
  • हर घर में एक नौकरी दी जाएगी
  • एसवाईएल नहर का निर्माण दादूपुर नदी नहर और मेवात फीडर कैनाल को चालू किया जाएगा
  • 33 से 60 वर्ष आयु तक गरीब महिलाओं को ₹2000 प्रति माह भत्ता दिया जाएगा
  • अनुबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा
  • निजी कंपनियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण
  • शहीद सैनिकों के परिवारों को 200 गज के प्लाट दो कमरों का मकान दिया जाएगा
  • स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा
  • स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 11 करोड़
  • सिल्वर मेडल जीतने वाले को सात करोड़
  • ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को पांच करोड़ इनाम दिया जाएगा

नई दिल्ली/चंडीगढ़ : हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने अपना घोषणापत्र जारी किया है. इसमें किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों की कीमत तय करने और कृषि क्षेत्र के लिये मुफ्त बिजली जैसे वादे किये गए हैं.

इसके अलावा घोषणापत्र में महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और कारोबारियों को लेकर भी कई वादे किये गए हैं.

चौटाला परिवार में फूट के बाद दो धड़ों में बंटी इनेलो ने सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण के बाद राज्य का नदी के जल का हिस्सा लाने और भाजपा नीत सरकार द्वारा खत्म की गई दादूपुर-नलवी नहर परियोजना को फिर से शुरू करने का भी वादा किया.

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है. इनेलो का घोषणापत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीरबल दास ढालिया ने जारी किया. पार्टी महासचिव अभय चौटाला इस मौके पर मौजूद नहीं थे.

कृषक समाज पर विशेष ध्यान देते हुए इनेलो ने वादा किया कि अगर वह सत्ता में आया तो उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, जोकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगा.

ढालिया ने कहा कि पार्टी किसानों और छोटे कारोबारियों का 10 लाख रूपये तक का कर्ज माफ करेगी. उन्होंने कहा, '200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं का बिल माफ किया जाएगा.'

मीडिया से बातचीत करते बीरबल दास ढालिया

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हरियाणा की सत्ता से 15 साल से बाहर इनेलो ने फसल के नुकसान के लिए उत्पादकों को मुआवजा देने के लिये फसल बीमा योजना खत्म कर किसान सहायता कोष बनाने का भी वादा किया.

पार्टी ने कहा कृषि संबंधित उपकरणों पर कोई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा और उनपर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी. पार्टी ने सहकारी समुदायों के लिये कृषि ऋण को एक लाख रूपये से बढ़ा कर तीन लाख रुपये करने का भी वादा किया, जिसपर दो प्रतिशत की ब्याज दर होगी.

इनेलो ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और कानून व्यवस्था में सुधार का भी वादा किया. पार्टी ने आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को उनकी शादी के लिये पांच लाख रुपये देने का भी वादा किया.

पार्टी ने राज्य के प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी देने और बेरोजगार युवाओं को 15 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया. इनेलो ने चार पन्नों के घोषणापत्र में निजी उद्योगों में नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया.

पार्टी ने हरियाणा को मादक पदार्थ मुक्त राज्य बनाने और अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल की आयु से पहले नौकरी से नहीं निकालने का भी वादा किया. इसके अलावा इनेलो ने सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह देने का भी वादा किया.

पार्टी ने सत्ता में आने पर वरिष्ठ नागरिकों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन और पांच लाख रुपये का बीमा कराने का भी वादा किया.

जानें इनेलो के घोषणा पत्र में और कौन से वादे हैं शामिल :-

  • किसानों एवं छोटे व्यापारियों के 10 लाख रुपए तक कर्ज माफ होंगे
  • किसानों के ट्यूबवेल का बिजली बिल पूरा माफ किया जाएगा
  • किसानों का घरेलू बिल 200 यूनिट तक माफ किया जाएगा
  • कृषि यंत्रों और कीटनाशकों की खरीद पर जीएसटी माफ किया जाएगा
  • गरीब परिवार को पांच लाख रुपए कन्यादान राशि देगी सरकार
  • बेरोजगार युवाओं को ₹15000 प्रतिमाह भत्ता
  • बुढ़ापा सम्मान पेंशन ₹5000 प्रतिमाह दी जाएगी
  • हर घर में एक नौकरी दी जाएगी
  • एसवाईएल नहर का निर्माण दादूपुर नदी नहर और मेवात फीडर कैनाल को चालू किया जाएगा
  • 33 से 60 वर्ष आयु तक गरीब महिलाओं को ₹2000 प्रति माह भत्ता दिया जाएगा
  • अनुबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा
  • निजी कंपनियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण
  • शहीद सैनिकों के परिवारों को 200 गज के प्लाट दो कमरों का मकान दिया जाएगा
  • स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा
  • स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 11 करोड़
  • सिल्वर मेडल जीतने वाले को सात करोड़
  • ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को पांच करोड़ इनाम दिया जाएगा
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HR-POLL-INLD-MANIFESTO
Haryana polls: INLD promises loan waiver for farmers, small traders; MSP with 50 pc profit
         Chandigarh, Oct 12 (PTI) The INLD released its manifesto for the upcoming Haryana Assembly polls on Saturday, promising loan waiver for farmers and small traders, crop prices for farmers on the basis of the Swaminathan Commission's recommendations, free power to the farm sector and a slew of benefits for women, unemployed youngsters and traders.
         The Indian National Lok Dal (INLD), which faced a split following a feud in the Chautala clan, has also promised to bring the state's share of river water after the construction of the Sutlej Yamuna Link (SYL) canal and reviving the Dadupur-Nalvi canal project, which was scrapped by the BJP-led government.
         The manifesto for the October 21 polls was released by the party's state president, Birbal Das Dhalia. INLD general secretary Abhay Chautala was conspicuous by his absence.
         Laying a special focus on the farming community, which the party claims to be its major support base, the INLD has promised to fix the minimum support price for crops by adding a 50-per cent profit over and above the cost of production, as recommended by the Swaminathan Commission, if voted to power.
         Dhalia said the party would waive loans of up to Rs 10 lakh of farmers and small traders.
         "Electricity bills of farmers will be waived and for domestic consumers, it will be waived for the first 200 units," he added.
         The party, which has been out of power in Haryana for 15 years now, has also promised to do away with the crop insurance scheme and set up a farmers' assistance fund to compensate growers for crop loss.
         There will be no Goods and Services Tax (GST) on farming-related equipment and there will be a 50-per cent subsidy on those, the party said.
         It further promised to raise the farm loan limit from cooperative societies from Rs 1 lakh to Rs 3 lakh and a two-per cent interest on it.
         The INLD pledged to give a 33-per cent reservation to women in government jobs and promised to improve the law-and-order situation. It also promised to give Rs 5 lakh to the women of economically-backward sections on their marriage.
         The party promised to give a job to each family in the state and a Rs-15,000 monthly unemployment allowance to unemployed youngsters.
         In a four-page document, the INLD pledged to reserve 75 per cent jobs in private industries for the youngsters of the state.
         The party also promised to give two-wheelers to students after passing Class 12 to encourage them to pursue higher education and free bus service for rural students.
         Haryana will be made a drugs-free state, it said.
         A grant of Rs 1,000 per month will be given to unemployed people aged between 35 and 60 years, the party promised, if voted to power.
         Contractual employees will not be removed from their jobs till they attain 58 years of age, it said, adding that it would do away with the anomalies of the sixth and seventh pay commissions for government employees.
         A sum of Rs 18,000 per month will be given to the "safai karamcharis" and watchmen, the party said.
         It promised old-age pension of Rs 5,000 per month and a Rs 5 lakh insurance for each citizen of the state.
         With Haryana being known as the land of brave soldiers, the INLD promised a two-room house over a 200-square yard plot for the families of soldiers killed in the line of duty. It also promised Rs 10,000 per month as pension for such families.
         The party also promised a cash award of Rs 11 crore for sportspersons winning Olympic gold medals, Rs 8 crore for silver and Rs 5 crore for bronze medallists. It also promised a respectable pension for retired sportspersons and Rs 1,500 per day as diet allowance for sportspersons of state, national and international levels.
         For traders with a turnover of up to Rs 1.50 crore under the GST, the party promised provisions for quarterly returns and payment of taxes. There will only be one or two GST slabs for the benefit of traders and the e-way billing process will be abolished under the GST system, it said.
          The 90-member Haryana Assembly will go to polls on October 21 and the results will be announced on October 24. PTI CHS VSD
RC
10121553
NNNN
Last Updated : Oct 12, 2019, 7:26 PM IST
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