नई दिल्ली: अपनी वादे को पूरा करते हुए, भारत ने म्यांमार सरकार को 250 प्री-फैब्रिकेटेड घरों से संबंधित दस्तावेज सौंपे दिए हैं. इन घरों को बांग्लादेश से विस्थापित हुए लोगों को आवंटित किया जाएगा. ये घर राखीन राज्य विकास कार्यक्रम (RSDP ) के तहत बनाए गए हैं.
भारत के राजदूत सौरभ कुमार ने माउंग में आयोजित एक समारोह में रखाइन राज्य सरकार के बिजली, उद्योग और परिवहन मंत्री को यू-आंग काव जान को प्री-फैब्रिकेटेड हुए मकानों से संबंधित दस्तावेज सौंपे.
गौरतलब है कि भारत और म्यांमार ने 2007 में क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए RSDP पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे.
RSDP के तहत 250 घरों का निर्माण इसकी पहली पहल है.
भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा है कि एक अन्य 22 प्रस्तावों में सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं, निर्माण से संबंधित परियोजनाएं, कृषि मशीनीकरण परियोजनाएं और क्षमता निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं.'
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इस मौके पर म्यांमार के सामाजिक कल्याण, राहत और पुनर्वास मंत्री विन मायत ने भारत सरकार को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को याद किया.
बता दें कि इससे पहले भारतीय दूतावास ने जून 2019 में सिटवे कंप्यूटर विश्वविद्यालय में उपयोग के लिए 40 कंप्यूटर और खेत क्षेत्र में उपयोग के लिए 15 ट्रैक्टर और क्रॉलर में से प्रत्येक को राखीन राज्य को सौंपा था.
