कर्नाटक में अवैध बांग्लादेशियों की उपस्थिति, 143 मामले किए गए दर्ज - asam

असम के बाद अब कर्नाटक में भी अवैध तरीके से विदेशी नागरिकों के रहने का मामला सामने आ रहा है. कर्नाटक में कई बांग्लादेशी नागरिकों का गैरकानूनी तरीके से रहना गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है.

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Published : Jul 6, 2019, 7:51 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र ने कर्नाटक में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की उपस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. अब तक कर्नाटक सरकार ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ 143 मामले दर्ज किए हैं. साथ ही 114 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य से हटा दिया गया है.

हाल ही में संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया, 'कर्नाटक सरकार डिटेनशन सेंटर्स (नजरबंदी केंद्र) तैयार कर रही है'

राय ने कहा, 'आवश्यक पुलिस कर्मियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जल्द नजरबंदी केंद्र बनाने के उद्देश्य के लिए आवंटित किया गया है और आवश्यक काम प्रक्रियाधीन है.'

अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे ने असम में पिछले कई दशकों से हंगामा मचा रखा है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन के तहत, सरकार अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाने और निर्वासित करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर काम कर रही है.

राय ने संसद में कहा कि अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यकता के अनुसार निरोध केंद्र (नजरबंदी केंद्र)स्थापित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार को निर्देश जारी किए गए हैं.

Intro:New Delhi: The centre has expressed serious concern over the presence of illegal Bangladeshi nationald in Karnataka.

Body:Till date the Karnataka government have registered 143 cases against illegal Bangladeshi nationals and 114 illegal Bangladeshi nationals have been deported from the state.

"The Karnataka government is in the process of establishment of detention centres," informed Minister of State for Home Nityanand Rai in the Parliament recently.

"The required police personnel and other infrastructure facilities have been allocated for this purpose and necessary work is under process," said Rai.

The issue of illegal Bangladeshi have created a ruckus in Assam for last many decades. At present, under the observation of the Supreme Court, Government is working on National Register of Citizen (NRC) to detect and deport the illegal Bangladeshis.

Conclusion:Rai said in the Parliament that instructions have been issued to the state government from time to time for setting up detention centres as per requirement to restrict the movements of illegally staying foreign nationals.

end.

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