पणजी : गोवा कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के वादों से मुकर रही है.
गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष गिरिश चोडांकर ने प्रमोद सावंत की सरकार के फैसले पर शनिवार को टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य के परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को प्रभारी बनाए जाने के कानून में संशोधन करने से मुकर रही है.
बकौल चोडांकर, गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने विधानसभा में कानून में संशोधन करने का वादा किया था.
उन्होंने कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त रोटेशन प्रणाली और गोवा सरकार के प्रासंगिक नियमों के बजाय, निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित बनाने के लिए बीजेपी सरकार सिर्फ फायदे वाले निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव कर उन्हें आरक्षित कर रही है.
चोडांकर ने कहा, यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और गोवा के मतदाताओं के अधिकार का मजाक बनाता है.
प्रमोद सावंत सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गिरिश चोडांकर ने कहा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए उन्होंने किसी भी पारदर्शी मानदंड या प्रतिकृति प्रक्रिया का पालन नहीं किया. उन्होंने कहा कि यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने 50 में से 30 सीटों को आरक्षित कर कवायद का दुरुपयोग किया है. उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के लिए केवल 20 सीटें छोड़ी गई हैं.
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बकौल चोडांकर, इससे चुनावी नतीजों में बड़े पैमाने पर धांधली की गुंजाइश बढ़ गई है. राजनीतिक दलों को भाजपा और उसके सहयोगियों को लाभ देने के लिए तैयार करने का समय नहीं दिया गया है.
चोडनकर ने यह भी कहा कि 'आरक्षण अधिसूचना में हेरफेर' पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी. इसके लिए विशेष जीपीसीसी कार्यकारी समिति की बैठक भी बुलाई जाएगी.
