नई दिल्ली/जयपुर : अलवर में भीड़तंत्र का शिकार हुए पहलू खान मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनके परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने साजिश के तहत दोषियों को बचाने के लिए गलत एफआईआर दर्ज करवाई थी.
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, 'आरोपियों को बचाने के लिए न तो उनकी शिनाख्त परेड करायी गयी और ना ही एफएसएल की रिपोर्ट मंगायी गयी. बस चालान पेश कर दिया. हमने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. ऐसे में उम्मीद है कि पहलू खान को जल्द न्याय मिलेगा.'
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'पहलू खान मॉब लिचिंग का प्रतीक बन गया'
बता दें कि बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने पहलू खान प्रकरण में गो तस्करी से संबंधित मुकदमे रद्द कर दिये. गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में थे. वहां उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि आज पहलू खान मॉब लिचिंग का प्रतीक बन गया है. देश में जब-जब मॉब लिचिंग की घटनाएं होंगी, तब-तब पहलू खान सबको याद आएगा. न्यायपालिका, नौकरशाह और पुलिस सबको याद आएगी. इसलिए राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि पहलू खान के परिवार को न्याय मिले और दोषियों को सजा.
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सीएम गहलोत ने राजस्थान पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किये. उन्होंने कहा पुलिस ने भी जान बूझकर दोषियों को बचाने के लिए काम किया है. इस मामले में एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है. दोषियों को बचाने वाले पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
'गृह मंत्रालय ने अटका रखी हैं दो फाइलें'
गहलोत ने कहा कि मॉब लिचिंग और ऑनर किलिंग पर कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है. लेकिन दोनों ही फाइलें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अटका रखी हैं. क्या कारण है कि फाइलों को अटका रखा है, अब तक फाइलें राष्ट्रपति तक नहीं पहुंची हैं. इसका कारण क्या है, यह जवाब केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए.
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'हाई कोर्ट का फैसला सही'
गहलोत ने कहा कि पहलू खान मामले में हाई कोर्ट का फैसला सही है. तत्कालीन सरकार ने पहलू खान को मारने वाले आरोपियों को सजा देने की बजाय आरोपियों को बचाने का काम किया. पहलू खान के परिवार के खिलाफ गो तस्करी के झूठे मुकदमे दर्ज कराये. हमारी सरकार आते ही पुलिस ने षड़यंत्र के तहत चुपचाप कोर्ट में चालान पेश कर दिया, जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट ने पुलिस की एफआईआर को ही रद्द करते हुए इसे शर्मनाक बताया.
