भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. सरकार ने त्वरित न्याय के उद्देश्य से 45 नई त्वरित सुनवाई अदालतें (फास्ट ट्रैक कोर्ट) गठित करने का फैसला लिया है.
कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि इनमें से 21 अदालतें महिलाओं से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए होंगी.
उन्होंने कहा कि बाकी 24 त्वरित सुनवाई अदालतें विशेष तौर पर पॉक्सो मामलों की सुनवाई करेंगी.
भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. सरकार ने त्वरित न्याय के उद्देश्य से 45 नई त्वरित सुनवाई अदालतें (फास्ट ट्रैक कोर्ट) गठित करने का फैसला लिया है.
कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि इनमें से 21 अदालतें महिलाओं से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए होंगी.
उन्होंने कहा कि बाकी 24 त्वरित सुनवाई अदालतें विशेष तौर पर पॉक्सो मामलों की सुनवाई करेंगी.
ओडिशा 45 त्वरित सुनवायी अदालतों का गठन करेगा
भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार ने महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवायी में तेजी लाने के उद्देश्य से मंगलवार को कहा कि वह 45 नयी त्वरित सुनवायी अदालतें गठित करेगी।
कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि इनमें से 21 अदालतें महिलाओं से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए होंगी।
उन्होंने कहा कि बाकी 24 त्वरित सुनवायी अदालतें विशेष तौर पर पॉक्सो मामलों की सुनवायी करेंगी।
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