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नए कृषि कानूनों के खिलाफ बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंचेंगे किसान - केंद्र सरकार

नए कृषि कानूनों पर विवाद थमता नहीं दिख रहा. विपक्षी दल लगातार इस मामले को हवा दे रहे हैं. विरोध जताने के लिए बृहस्पतिवार को किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं. पढ़ें क्या होने जा रहा है.

hanan mollah
हन्नान मोल्लाह
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Published : Nov 25, 2020, 8:17 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताने बृहस्पतिवार को किसान दिल्ली पहुंचेंगे. दिल्ली चलो के नारे के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लाखों किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है. इस बीच, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने संभावित हिंसा की आशंका से अपनी-अपनी सीमा को सील कर दिया है.

500 ​​से अधिक किसान संगठनों ने किया आह्वान

बुधवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि 500 ​​से अधिक किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से आंदोलन का आह्वान किया है. मोल्लाह ने कहा कि हम सरकार की नीति के खिलाफ एक साथ आए हैं.

हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज

हन्नान मोल्लाह ने आंदोलन को विफल करने के हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की आलोचना की. कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लोगों के अनुकूल सरकार नहीं है. हम अलोकतांत्रिक कार्रवाई करने के लिए सरकार की नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हैं. उन्होंने कहा कि भारत भर में किसान संगठन दिन में अपने राज्य स्तरीय आंदोलनकारी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताने बृहस्पतिवार को किसान दिल्ली पहुंचेंगे. दिल्ली चलो के नारे के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लाखों किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है. इस बीच, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने संभावित हिंसा की आशंका से अपनी-अपनी सीमा को सील कर दिया है.

500 ​​से अधिक किसान संगठनों ने किया आह्वान

बुधवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि 500 ​​से अधिक किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से आंदोलन का आह्वान किया है. मोल्लाह ने कहा कि हम सरकार की नीति के खिलाफ एक साथ आए हैं.

हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज

हन्नान मोल्लाह ने आंदोलन को विफल करने के हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की आलोचना की. कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लोगों के अनुकूल सरकार नहीं है. हम अलोकतांत्रिक कार्रवाई करने के लिए सरकार की नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हैं. उन्होंने कहा कि भारत भर में किसान संगठन दिन में अपने राज्य स्तरीय आंदोलनकारी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे.

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