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किसान आंदोलन : प्रदर्शनकारी किसानों की अहम समस्या है कर्ज

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Published : Dec 29, 2020, 6:05 PM IST

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. इस दौरान ईटीवी भारत ने किसानों से उनके कर्ज को लेकर बात की है.

farmers
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नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 34वें दिन भी जारी है.

दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से ईटीवी भारत ने बात की और प्रदेश के किसानों पर कर्ज के बारे में जानने की कोशिश की. शाम के वक्त किसान अपना खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और उनमें से एक बुजुर्ग किसान मान सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके पास पांच एकड़ जमीन है और उन पर चार लाख का कर्ज है.

साल प्रति साल किसानी में फसलों का ठीक से मूल्य ना मिलने के कारण यह हालात बने हैं और अब केंद्र सरकार कथित तौर पर कॉर्पोरेट घरानों को खेती की बागडोर देने जा रही है, जिससे उनको और मुश्किलें आएंगी. मान सिंह ने कहा कि ऐसे हालात उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे.

ईटीवी भारत से बात करते किसान

पढ़ें :- कृषि कानून गतिरोध : पटना में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, पंजाब में किसान की मौत

नौजवान किसानों ने भी किसानी में आने वाली मुश्किलों पर चर्चा की. किसानों के धरना प्रदर्शन को एक महीने से ऊपर का समय हो गया है और केंद्र सरकार ने बुधवार को सातवीं बैठक का निमंत्रण किसानों को भेजा है.

नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 34वें दिन भी जारी है.

दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से ईटीवी भारत ने बात की और प्रदेश के किसानों पर कर्ज के बारे में जानने की कोशिश की. शाम के वक्त किसान अपना खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और उनमें से एक बुजुर्ग किसान मान सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके पास पांच एकड़ जमीन है और उन पर चार लाख का कर्ज है.

साल प्रति साल किसानी में फसलों का ठीक से मूल्य ना मिलने के कारण यह हालात बने हैं और अब केंद्र सरकार कथित तौर पर कॉर्पोरेट घरानों को खेती की बागडोर देने जा रही है, जिससे उनको और मुश्किलें आएंगी. मान सिंह ने कहा कि ऐसे हालात उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे.

ईटीवी भारत से बात करते किसान

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नौजवान किसानों ने भी किसानी में आने वाली मुश्किलों पर चर्चा की. किसानों के धरना प्रदर्शन को एक महीने से ऊपर का समय हो गया है और केंद्र सरकार ने बुधवार को सातवीं बैठक का निमंत्रण किसानों को भेजा है.

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