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जम्मू कश्मीर : विधानसभा चुनाव पर निर्वाचन आयोग की बैठक बेनतीजा रही

जम्मू कश्मीर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है. उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं. चुनाव को लेकर ईसी ने बैठक की.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा.
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Published : May 1, 2019, 8:52 AM IST

Updated : May 1, 2019, 8:59 AM IST

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की संभावित तारीखों पर फैसला लेने के लिए निर्वाचन आयोग की बैठक हुई. हालांकि इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला. चुनाव आयोग ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने का फैसला किया है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और आयुक्तों अशोक लवासा तथा सुशील चंद्रा के पूर्ण आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के रुख पर चर्चा के लिए यहां बैठक की. प्रशासन चाहता है कि चुनाव नवंबर में किसी समय कराए जाएं.

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि आयोग ने मंगलवार को मुद्दों के कुछ खास पहलुओं पर गृह मंत्रालय से और स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया.

पढ़ें-PM मोदी ने नहीं किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन : चुनाव आयोग

सूत्र ने कहा, 'यह भी फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में लागू राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में किसी प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ की राय ली जाए.'

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की संभावित तारीखों पर फैसला लेने के लिए निर्वाचन आयोग की बैठक हुई. हालांकि इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला. चुनाव आयोग ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने का फैसला किया है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और आयुक्तों अशोक लवासा तथा सुशील चंद्रा के पूर्ण आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के रुख पर चर्चा के लिए यहां बैठक की. प्रशासन चाहता है कि चुनाव नवंबर में किसी समय कराए जाएं.

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि आयोग ने मंगलवार को मुद्दों के कुछ खास पहलुओं पर गृह मंत्रालय से और स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया.

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सूत्र ने कहा, 'यह भी फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में लागू राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में किसी प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ की राय ली जाए.'

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EC-J&K-POLLS
EC meet on J&K polls inconclusive; opinion of legal expert to be sought
         New Delhi, Apr 30 (PTI) A meeting of the Election Commission to decide the possible dates to hold assembly polls in Jammu and Kashmir remained inconclusive Tuesday even as the poll panel decided to approach legal experts on the issue of President's Rule in the state.
         The 'full Commission', comprising Chief Election Commissioner Sunil Arora and fellow commissioners Ashok Lavasa and Sushil Chandra, met here to discuss the stand of the Jammu and Kashmir administration which wants the election to be held sometime in November.
         The state administration had approached the EC last week, saying it is not in favour of holding assembly polls in the near future in view of the ongoing tourist season and the forthcoming Amarnath Yatra in the Valley, which will begin on July 1.
         At the April 26 meet with J&K officials, the EC had rejected the assertion of the officials from the state that the situation in the state needs to be assessed before conducting the assembly election.
         The Commission was of the view that if the Lok Sabha poll could be held, there should be no issue in holding the election to the state assembly.
         An official source said the Commission Tuesday decided to seek "further clarification" on "certain aspects" of the issue from Ministry of Home Affairs.
         "It was also decided to seek the opinion of an eminent legal expert in the context of ongoing President's Rule in Jammu & Kashmir," the source said.
         Since the Jammu and Kashmir Assembly has been dissolved, the EC is bound to hold fresh polls there as well within a six-month period, which will end in May.
         While there was a view that the J&K assembly election could be held along with the Lok Sabha poll, the state administration and the MHA were opposed to the idea.
         The Centre and the state administration, being managed by the Centre-appointed Governor, were against holding the two polls together.
         However, all political parties in the state favoured simultaneous polls during a meeting with the Election Commission in March this year.
         The J&K assembly's six-year term was to end on March 16, 2021, but it got dissolved after a ruling coalition between the Peoples Democratic Party and the Bharatiya Janata Party fell apart.
         Other state assemblies and Lok Sabha have five-year terms.
         As mandated by the Constitution, the state was brought under President's Rule on December 19, 2018, which will have to be extended for a period of six months on May 19, 2019, or till an elected government is put in place, whichever is earlier. PTI NAB NAB
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Last Updated : May 1, 2019, 8:59 AM IST
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