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UAPA बिल: दिग्विजय बोले- मुझे आतंकी घोषित करो, शाह बोले, कुछ नहीं होगा - यूएपीए बिल

राज्यसभा में आतंक विरोधी बिल (यूएपीए) पास हो गया है. इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने विधेयक में संशोधन का विरोध किया. इस पर गृह मंत्री शाह ने विपक्ष को जवाब दिया.

अमित शाह और दिग्विजय सिंह (फाइल फोटो)
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Published : Aug 2, 2019, 5:32 PM IST

Updated : Aug 2, 2019, 7:53 PM IST

नई दिल्ली: राज्यसभा में आतंक विरोधी बिल पास हुआ. इससे पहले सदन में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बीच नोकझोंक हुई. दिग्विजय सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बिल का विरोध किया, उन्होंने कहा कि हमे बीजेपी सरकार की मंशा पर संदेह है, दिग्विजय सिंह ने व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित करने को लेकर अपना विरोध जताया.

राज्यसभा में संशोधित यूएपीए बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आतंकवाद से समझौता करने का आरोप लगाया. गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, 'दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे ही आतंकी घोषित कर दो. मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा.

बता दें कि शुक्रवार को राज्यसभा में आतंक विरोधी यूएपीए बिल पास हो गया.

राज्यसभा से UAPA बिल वोटिंग के बाद पास हो गया है. बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े. बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पहले ही गिर गया.

इसी दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि 'आप का गुस्सा जायज है, क्यों कि आप अभी- अभी चुनाव हार कर आए हैं'. इससे पहले दिग्विजय सिंह ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया, इसी लिए यूपीए सरकार ये कानून लेकर आई थी. साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद से समझौता करने वाले आप लोग हैं, बीजेपी सरकार के दौरान ही मौलाना मसूद अजहर को छोड़ा गया था.

अमित शाह और दिग्विजय की नोक-झोंक पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट

गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, उन्होंने आपातकाल का हवाला देते हुए कहा कि ' इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरी मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब वही कांग्रेस हम पर कानून के दुरूपयोग का आरोप लगा रही है'.

इस बिल से NIA को पहले से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे.


UAPA संसोधन बिल में नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे NIA को अब आतंकी गतिविधियों के समर्थकों को भी आतंकी घोषित करने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा. इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है. उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए NIA को राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

किसी भी आरोपी को आतंकी घोषित करने के 4 आधार होंगे.

  1. जो व्यक्ति किसी भी तरह से आतंकवाद से जुड़ा हुआ पाया जाएगा.
  2. जो देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कृत्य करेगा.
  3. जो व्यक्ति आतंकी घटना को अंजाम देगा या इसमें सहयोग देगा.
  4. जो व्यक्ति किसी आतंकी घटना की तैयारी कर रहा होगा.

नई दिल्ली: राज्यसभा में आतंक विरोधी बिल पास हुआ. इससे पहले सदन में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बीच नोकझोंक हुई. दिग्विजय सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बिल का विरोध किया, उन्होंने कहा कि हमे बीजेपी सरकार की मंशा पर संदेह है, दिग्विजय सिंह ने व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित करने को लेकर अपना विरोध जताया.

राज्यसभा में संशोधित यूएपीए बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आतंकवाद से समझौता करने का आरोप लगाया. गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, 'दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे ही आतंकी घोषित कर दो. मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा.

बता दें कि शुक्रवार को राज्यसभा में आतंक विरोधी यूएपीए बिल पास हो गया.

राज्यसभा से UAPA बिल वोटिंग के बाद पास हो गया है. बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े. बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पहले ही गिर गया.

इसी दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि 'आप का गुस्सा जायज है, क्यों कि आप अभी- अभी चुनाव हार कर आए हैं'. इससे पहले दिग्विजय सिंह ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया, इसी लिए यूपीए सरकार ये कानून लेकर आई थी. साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद से समझौता करने वाले आप लोग हैं, बीजेपी सरकार के दौरान ही मौलाना मसूद अजहर को छोड़ा गया था.

अमित शाह और दिग्विजय की नोक-झोंक पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट

गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, उन्होंने आपातकाल का हवाला देते हुए कहा कि ' इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरी मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब वही कांग्रेस हम पर कानून के दुरूपयोग का आरोप लगा रही है'.

इस बिल से NIA को पहले से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे.


UAPA संसोधन बिल में नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे NIA को अब आतंकी गतिविधियों के समर्थकों को भी आतंकी घोषित करने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा. इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है. उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए NIA को राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

किसी भी आरोपी को आतंकी घोषित करने के 4 आधार होंगे.

  1. जो व्यक्ति किसी भी तरह से आतंकवाद से जुड़ा हुआ पाया जाएगा.
  2. जो देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कृत्य करेगा.
  3. जो व्यक्ति आतंकी घटना को अंजाम देगा या इसमें सहयोग देगा.
  4. जो व्यक्ति किसी आतंकी घटना की तैयारी कर रहा होगा.
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Last Updated : Aug 2, 2019, 7:53 PM IST
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