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सेना की बढ़ेगी ताकत, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनेंगे 156 इन्फैंट्री कॉबेट व्हीकल्स - indent for make in india

रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) से 1,094 करोड़ रुपए में 156 इन्फैंट्री कॉबेट व्हीकल्स की आपूर्ति की मांग की है. इससे केंद्र की मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा मिलेगा.

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ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनेंगे 156 इन्फैंट्री कॉबेट व्हीकल्स
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Published : Jun 3, 2020, 10:19 AM IST

नई दिल्ली : केंद्र की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) से 156 इन्फैंट्री कॉबेट व्हीकल्स की आपूर्ति की मांग की है. यह ऑर्डर 1,094 करोड़ रुपए का है. इन उन्नत फीचर वाले व्हीकल्स का निर्माण तेलंगाना स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा.

गौरतलब है कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन व्हीकल्स को 2023 तक सेना में शामिल करने की योजना है.

मंत्रालय ने कहा कि यह वजन मे हल्के होंगे, ताकि युद्धक्षेत्र में इनकी मोबिलिटी ज्यादा रहे.

बता दें इनकी अधिकतम रफ्तार 65 किमी प्रति घंटे की होगी. इन व्हीकल्स की खरीद से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन के अभाव को दूर किया जा सकेगा.

पढ़ें : पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन की सेनाओं ने जमा किए भारी उपकरण और हथियार : सूत्र

केंद्र सरकार के मुताबिक रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति का मसौदा महीने भर में जारी किए जाने की संभावना है. इसके साथ ही इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा.

सरकार ने आगे कहा कि यह सेना की युद्धक क्षमता को भी बढ़ाएगा.

नई दिल्ली : केंद्र की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) से 156 इन्फैंट्री कॉबेट व्हीकल्स की आपूर्ति की मांग की है. यह ऑर्डर 1,094 करोड़ रुपए का है. इन उन्नत फीचर वाले व्हीकल्स का निर्माण तेलंगाना स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा.

गौरतलब है कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन व्हीकल्स को 2023 तक सेना में शामिल करने की योजना है.

मंत्रालय ने कहा कि यह वजन मे हल्के होंगे, ताकि युद्धक्षेत्र में इनकी मोबिलिटी ज्यादा रहे.

बता दें इनकी अधिकतम रफ्तार 65 किमी प्रति घंटे की होगी. इन व्हीकल्स की खरीद से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन के अभाव को दूर किया जा सकेगा.

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केंद्र सरकार के मुताबिक रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति का मसौदा महीने भर में जारी किए जाने की संभावना है. इसके साथ ही इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा.

सरकार ने आगे कहा कि यह सेना की युद्धक क्षमता को भी बढ़ाएगा.

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