नई दिल्ली: महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से निपटने के लिए जल्द ही साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं और DNA जांच सुविधाएं राज्यों को दी जाएंगी. इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी.
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और दिल्ली की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 131.09 करोड़ रुपये की लागत से डीएनए जांच सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं.
इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि 223.19 करोड़ रुपये की महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध निवारण परियोजना के तौर पर इन राज्यों में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं और साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं.
पढ़ें- हार्दिक पटेल को मंच पर पड़ा थप्पड़, देखें वीडियो
आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में पहले ही साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं मौजूद हैं.
इस उद्देश्य के लिए 410 सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों समेत कुल 3,664 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है.
