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केंद्र के खिलाफ 17 से 22 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी माकपा - CPIM to launch nationwide protests

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने बताया कि अल्पसंख्यकों, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की योजना बनाई गई है. साथ ही माकपा मांग करेगी कि भाजपा नीत केंद्र सरकार जनता की तात्कालिक जरूरतों पर फौरन ध्यान दे.

cpim
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी
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Published : Sep 13, 2020, 8:59 PM IST

नई दिल्ली : माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि पार्टी ने अल्पसंख्यकों, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े मुद्दों पर 17 सितंबर से 22 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की योजना बनाई है.

उन्होंने कहा कि इस अभियान में आयकर के दायरे में नहीं आने वाले सभी परिवारों को अगले छह महीने तक 7,500 रुपये प्रति महीने के तत्काल नकदी अंतरण पर जोर दिया जाएगा और जरूरतमंदों को अगले छह महीने तक हर माह 10 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त अनाज वितरण तत्काल शुरू करने की भी मांग की जाएगी.

येचुरी ने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, हमारे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक हमले, निजीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के साथ-साथ अन्य वंचित वर्गों पर जघन्य हमले तथा श्रम कानूनों को समाप्त करने जैसे विषयों को रेखांकित किया जाएगा.

पढ़ें: चीनी अतिक्रमण पर पीएम मोदी के बयान पर संसद में जवाब मांगेगी कांग्रेस

उन्होंने कहा कि माकपा मांग करेगी कि भाजपा नीत केंद्र सरकार जनता की तात्कालिक जरूरतों पर फौरन ध्यान दे.

वह पार्टी के पोलित ब्यूरो की बैठक के एक दिन बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे.

नई दिल्ली : माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि पार्टी ने अल्पसंख्यकों, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े मुद्दों पर 17 सितंबर से 22 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की योजना बनाई है.

उन्होंने कहा कि इस अभियान में आयकर के दायरे में नहीं आने वाले सभी परिवारों को अगले छह महीने तक 7,500 रुपये प्रति महीने के तत्काल नकदी अंतरण पर जोर दिया जाएगा और जरूरतमंदों को अगले छह महीने तक हर माह 10 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त अनाज वितरण तत्काल शुरू करने की भी मांग की जाएगी.

येचुरी ने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, हमारे लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक हमले, निजीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के साथ-साथ अन्य वंचित वर्गों पर जघन्य हमले तथा श्रम कानूनों को समाप्त करने जैसे विषयों को रेखांकित किया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि माकपा मांग करेगी कि भाजपा नीत केंद्र सरकार जनता की तात्कालिक जरूरतों पर फौरन ध्यान दे.

वह पार्टी के पोलित ब्यूरो की बैठक के एक दिन बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे.

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