नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आनंद शर्मा, अजय माकन और सुभाष चोपड़ा ने घोषणापत्र जारी किया. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र को 'ऐसी होगी हमारी दिल्ली' नाम दिया है.
बता दें कि इससे पहले बीजेपी संकल्प पत्र और आम आदमी पार्टी गारंटी कार्ड जारी कर चुकी है.
घोषणा पत्र की मुख्य बातें-
1) लोकपाल एवं भागीदारी योजना
2) बेरोजगारी भत्ता-- ग्रेड्यूट को 5000 और पोस्टग्रेजुएट को 7500
3) आद्योगिक बिजली दर 6 रुपये/यूनिट
4) दिल्ली सरकार में रिक्तियों को 6 महीने में भरेंगे.
5) छटनी पर मुआवजा
6) सरकारी नॉकरियो में महिलाओ 33% आरक्षण
7) महिलाओ को सा में 1 बार निशुल्क स्वास्थ्य जांच
8) ग्रेड्यूट लड़कियों की शादी में एक लाख 10 हजार का शगुन
9) 15 रुपये में खाना देने वाले 100 इंदिरा कैंटीन खोलेंगे, जिन्हें महिलाएं चलाएंगी
10) योजना के तहत पांच लाख परिवारों को 72 हजार देने की बात
11) झुग्गी वालों को 350 वर्गफीट का फ्लैट
12) ओला उबेर थ्री व्हीलर का लोन चुकाएगी कांग्रेस
13) बिना जमानत के दलित/आदिवासियों को पांच लाख का लोन
14) लड़कियों को नर्सरी से पीएचडी की शिक्षा मुफ्त
15) महिलाओं/विकलांगों की पेंशन पांच हजार रुपये
16) मिड-डे मील में केला, सोया और उबले अंडे
16) पांच नए सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल बनाएंगे
17) 65 साल से अधिक नागरिकों का बस और मेट्रो में सफर मुफ्त
18) ट्रांसजेंडर बोर्ड़ बनाएंगे, पांच हजार की पेंशन दी जाएगी
19) 20 हजार लीटर पानी मुफ्त और कम खर्च करने पर 30 पैसे प्रतिलीटर का कैश बैक, 24 घंटे पानी
20) 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त
- 300-400 तक --50% की छूट
- 400--500 तक -- 30% की छूट
- 500-- 600 तक -- 25% की छूट
छोटे दुकानदारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जिनका लोड 5 kv से कम होगा.
21) चीनी को पीडीएस में शामिल किया जाएगा.
22) 3kg दाल 25 रुपये/प्रतिकिलो, एक लीटर खाद्य तेल 20 रुपये बीपीएल परिवार को देगी
23) सभी अस्थाई एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा.
24) ट्रांस यमुना बोर्ड ,रूलर दिल्ली डेवेलपमेंट बोर्ड पर फोकस, रेसेटेलमेंट कॉलोनीज डेवलोपमेन्ट बोर्ड एवं शाहजनाबाद बोर्ड का निर्माण करेगी और हर साल एक हजार करोड़ रुपये प्रति साल इन बोर्ड्स को दिए जाएंगे.
25) अनधिकृत कालोनियों को नियमित करेंगे और 35 हजार करोड़ इनमें खर्च करेंगे.
26) संविधान की मर्यादा बनाए रखना, 21 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अनुछेद 131 के तहत caa की संवैधानिक विद्वता को चुनोती देगी.
27) एनपीआर को मौजूद रूप में लागू नहीं करेगी.
28) एनआरसी को दिल्ली में लागू नहीं करेगी.
