नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2020 को बजट पेश करने वाली हैं. इससे पहले सोमवार को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई.
इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, आनंद शर्मा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, के सी वेणुगोपाल सहित कई सांसद मौजूद थे.
बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) और देश के मौजूदा आर्थिक हालातों पर सरकार को घेरेगी.
उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं के पास नौकरी नहीं है और उद्योग भी ठप पड़े हैं, वह इन मुद्दों को संसद में जरूर उठाएंगे और सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे.
कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई पार्टियों ने सरकार का समर्थन किया था, लेकिन अब उनमें ही ऐसे कई दल हैं, जो इस कानून का विरोध करने लगे हैं. अब ये दल भी कांग्रेस के साथ आएंगे और सब एक साथ सदन में एनआरसी, सीएए और एनपीआर (नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) का विरोध करेंगे.
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ईडी ने सीएए पर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कराए जाने का आरोप लगाया है. इस पर के. सुरेश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वही करता है, जो मोदी सरकार चाहती है.
उन्होंने कहा कि ईडी मोदी सरकार के फायदे के लिए विपक्षी दलों और उनके नेताओं के साथ ऐसा कर रहा है.
सुरेश ने कहा कि देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शन को अब यह सरकार खत्म करना चाहती है और इसीलिए प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी न किसी तरीके से केस बनाकर उन्हें फंसा रही है.
