नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने पर विचार कर रही है. केंद्र के अनुसार, 16 अगस्त से दो जिलों में 4जी इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाएगा. इसके बाद धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में सेवा की पुनर्बहाली की जा सकती है.
जम्मू और कश्मीर डिविजन के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद ट्रायल के तौर पर 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने का फैसला लिया गया है.
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि विशेष समिति ने जम्मू-कश्मीर के कम संवेदनशील इलाकों में प्रायोगिक तौर पर 4जी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है.
केंद्र ने शीर्ष न्यायालय को सूचित करते हुए कहा कि 15 अगस्त के बाद जम्मू तथा कश्मीर संभाग के एक-एक जिले में 4जी इंटरनेट सेवा प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी.
केंद्र ने न्यायालय को बताया कि समिति ने निर्णय लिया है कि जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा व्यापक आकलन के बाद शुरू की जाएगी, दो महीने के बाद इसके परिणाम की समीक्षा होगी.
यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध मामला
जम्मू-कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को पिछले साल पांच अगस्त को निलंबित कर दिया गया था. जब केंद्र ने अनुच्छेद-370 निरस्त कर राज्य को केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था.
