नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि आईपीएस कैडर नियमों के मुताबिक विवाद की स्थिति में राज्य को केंद्र का कहना मानना होगा.
गृह मंत्रालय ने तीन आईपीएस अधिकारियों को पहले ही जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जिनमें भोलानाथ पांडे को बीपीआरडी का एसपी बनाया गया है, प्रवीण त्रिपाठी को एसएसबी के डीआईजी के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जबकि राजीव मिश्रा को आईटीबीपी का आईजी नियुक्त किया गया है.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि तीन आईपीएस अधिकारियों को पहले से ही केंद्र सरकार में नए कार्यभार दिए गए थे और उन्हें तत्काल कार्य मुक्त किया जाना चाहिए.
मंत्रालय ने कहा कि भोलानाथ पांडे को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एसपी के रूप में, प्रवीण त्रिपाठी को सशस्त्र सीमा बल में डीआईजी और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में आईजी के रूप में राजीव मिश्रा को नियुक्त किया गया है. पत्र की प्रति पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है.
पढ़ें- विजयवर्गीय बोले- किसी को बताना मत, मोदी ने गिराई थी कमलनाथ की सरकार
बता दें कि गृह मंत्रालय ने तीन आईपीएस अधिकारियों को पिछले हफ्ते भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में शामिल होने का निर्देश दिया था.
