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पंजाब : सीएम अमरिंदर की विधायकों से कृषि कानूनों के खिलाफ साथ आने की अपील

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी विधायकों से अपील की है कि पार्टी लाइन से इतर होकर राज्य के हितों को बचाने के लिए एकजुट हों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा कुचला जा रहा है.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह
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Published : Oct 30, 2020, 1:29 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के विधायकों से अपील की कि वे सभी राष्ट्रपति से चार नवम्बर को उनके साथ मिलने चलें और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उनसे मंजूरी देने का आग्रह करें.

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी विधायकों से अपील की है कि पार्टी लाइन से इतर होकर राज्य के हितों को बचाने के लिए एकजुट हों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा कुचला जा रहा है.

प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल में लागू किए गए तीन कृषि कानून पंजाब के किसानों के साथ ही मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए 'खतरा' साबित होंगे.मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि वह पंजाब के हितों की रक्षा के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं और पंजाब विधानसभा द्वारा हाल में पारित विधेयक से यह स्पष्ट है.

पंजाब विधानसभा ने इस महीने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र के नये कृषि कानूनों को खारिज कर दिया और विवादास्पद कानून के विरोध में चार विधेयक पारित किए.

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के विधायकों से अपील की कि वे सभी राष्ट्रपति से चार नवम्बर को उनके साथ मिलने चलें और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उनसे मंजूरी देने का आग्रह करें.

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी विधायकों से अपील की है कि पार्टी लाइन से इतर होकर राज्य के हितों को बचाने के लिए एकजुट हों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा कुचला जा रहा है.

प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल में लागू किए गए तीन कृषि कानून पंजाब के किसानों के साथ ही मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए 'खतरा' साबित होंगे.मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि वह पंजाब के हितों की रक्षा के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं और पंजाब विधानसभा द्वारा हाल में पारित विधेयक से यह स्पष्ट है.

पंजाब विधानसभा ने इस महीने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र के नये कृषि कानूनों को खारिज कर दिया और विवादास्पद कानून के विरोध में चार विधेयक पारित किए.

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