नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने 75 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इसका कार्य 2021-2022 के बीच किया जाना है.
प्रस्तावित नये मेडिकल कॉलेज देश में एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ेंगी. इस पर लगभग 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश होगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के असेवित एवं आकांक्षी जिलों (under-served areas having no medical colleges, with district hospitals having at least 200 beds) में 75 नये मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी.
इस प्रस्ताव पर अमल में 24,375 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इन कालेजों की स्थापना 2021-22 तक की जानी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पीजी और एमबीबीएस की 45 हजार सीटें जोड़ी गई हैं और इस अवधि में 82 मेडिकल कालेजों को मंजूरी दी गई थी .
जावड़ेकर ने कहा कि इससे लाखों की संख्या में गरीबों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और देहातों एवं ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी. उन्होंने जोर दिया कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के किसी देश में यह बड़ा विस्तार है. उन्होंने इसे मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन निर्यात पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है.
इसके साथ ही कहा है कि सब्सिडी का पैसा सीधा किसानों के खाते में आएगा.
बिंदुवार पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसले
- मंत्रिमंडल ने एकल ब्रांड खुदरा कारोबार के तहत आनलाइन खुदरा बिक्री की अनुमति दी, इस मामले में पहले स्टोर खोलने की अनिवार्यता से छूट दी.
- एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों को उदार किया. 30 प्रतिशत घरेलू खरीद की परिभाषा का विस्तार किया.
- मंत्रिमंडल ने ठेका विनिर्माण में स्वत: मंजूरी मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी.
- निर्यात सब्सिडी से जरूरत से ज्यादा मात्रा में पड़े चीनी के स्टॉक का निस्तारण करने में मदद मिलेगी.
- कोयला खनन और संबंधित बुनियादी ढांचे में स्वत: मंजूरी मार्ग से शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति.
- देश में 162 लाख टन चीनी का स्टॉक. इसमें से 40 लाख टन बफर स्टॉक है, बाकी 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा.
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया.
