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संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन - बड़ा प्रदर्शन

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. जानें विस्तार से...

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Published : Dec 14, 2019, 10:16 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर शनिवार को सैकड़ों लोगों ने नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन किया.

समाज के विभिन्न तबकों के लोग नए कानून का विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में जंतर मंतर पर जमा हुए.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने प्रदर्शन की वजह से जनपथ मेट्रो स्टेशन में प्रवेश और निकास को बंद कर दिया था.

ये भी पढ़ें- ममता बोलीं - सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन पर होगी सख्त कार्रवाई

गौरतलब है कि नए कानून के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा और भारत की नागरिकता दी जाएगी.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर शनिवार को सैकड़ों लोगों ने नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन किया.

समाज के विभिन्न तबकों के लोग नए कानून का विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में जंतर मंतर पर जमा हुए.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने प्रदर्शन की वजह से जनपथ मेट्रो स्टेशन में प्रवेश और निकास को बंद कर दिया था.

ये भी पढ़ें- ममता बोलीं - सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन पर होगी सख्त कार्रवाई

गौरतलब है कि नए कानून के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा और भारत की नागरिकता दी जाएगी.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 18:21 HRS IST




             
  • दिल्ली के जंतर मंतर पर नागरिकता कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन



नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर शनिवार को सैकड़ों लोगों ने नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया।



समाज के विभिन्न तबकों के लोग नए कानून का विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में जंतर मंतर पर जमा हुए।



दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने प्रदर्शन की वजह से जनपथ मेट्रो स्टेशन में प्रवेश और निकास को बंद कर दिया है।



नए कानून के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा और भारत की नागरिकता दी जाएगी।

 


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