नई दिल्ली: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे एक विशेष न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए जाने की अपील की है.
ज्ञात हो इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आरोपी हैं.
दरअसल न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले में दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
पीठ ने कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने 27 जुलाई को एक नया पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने अपने लिये सुरक्षा मुहैया कराए जाने सहित पांच अनुरोध किए हैं, जिनके बारे में हमारा सोचना है कि वे तर्कसंगत हैं.
पीठ ने राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी को सभी पांच अनुरोधों पर दो सप्ताह के अंदर विचार करने का निर्देश दिया.
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इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की सुनवाई पर आदेश दिया. आदेश है कि विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के अंदर बढ़ाए.
न्यायालय ने 19 जुलाई को विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल इस मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तथा फैसला सुनाए जाने तक बढ़ा दिया था.
बहरहाल, राज्य सरकार को इस संबंध में आदेश जारी करना है जो उसने अब तक नहीं किया है.
विशेष न्यायाधीश से शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह नौ माह के अंदर इस मुकदमे का फैसला सुनाएं. न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि 30 सितंबर को सेवानिृत्त हो रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल केवल इसी मामले की सुनवाई करने और फैसला सुनाने के लिए है.
हालांकि सेवा विस्तार के बाद भी वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियत्रंण में बने रहेंगे.
बता दें बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आरोपी हैं. इन तीनों के अलावा, उच्चतम न्यायालय ने पूर्व भाजपा सांसद विनय कटियार तथा साध्वी ऋतंभरा पर भी 19 अप्रैल 2017 को षड्यंत्र के आरोप लगाए थे.
गौरतलब है इस मामले में तीन अन्य रसूखदार आरोपियों गिरिराज किशोर, विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई और उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी गई.
चूंकि शीर्ष अदालत ने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, जिनके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते विवादित ढांचे को गिराया गया था, के बारे में कहा था कि उन्हें इस संवैधानिक पद पर रहने के दौरान मुकदमे से छूट है.
उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल 2017 में मामले की रोजाना सुनवाई कर दो साल में मुकदमे का निपटारा करने के लिये कहा था. मध्यकालीन ढांचे के विध्वंस को अपराध बताते हुए शीर्ष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का आरोप बहाल रखने की सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली थी.
उल्लेखनीय है शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी 2001 को आडवाणी और अन्य पर आपराधिक साजिश की धारा हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को त्रुटिपूर्ण करार दिया था.
न्यायालय का 2017 में फैसले आने से पहले 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराने के मामले में दो अलग-अलग मुकदमे लखनऊ और रायबरेली में चल रहे थे.
पहले मामले में अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ लखनऊ की अदालत में सुनवाई चल रही थी जबकि रायबरेली में चल रहा मामला आठ अति विशिष्ठ लोगों से जुड़ा था.
