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असम के संगठनों ने मेघालय की सड़कों को बंद करने का किया एलान

असम के 40 संगठनों ने मेघालय के गारो हिल्स की सभी सड़कों को अवरुद्ध करने का फैसला किया है. मेघालय सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर असम से सामान्य लोगों और व्यापारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था.

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Published : Oct 28, 2020, 8:11 PM IST

नई दिल्ली : ऑल राभा स्टूडेंट्स यूनियन (एआरएसयू), ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू), ऑल मोरन स्टूडेंट्स यूनियन (एएमसू) और कई अन्य ट्रेड एसोसिएशनों सहित असम के 40 संगठनों ने मेघालय के गारो हिल्स की सभी सड़कों को अवरुद्ध करने का फैसला किया है. मेघालय सरकार के असम के व्यापारियों को राज्य में प्रवेश से प्रतिबंधित करने के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है. मेघालय सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर असम से सामान्य लोगों और व्यापारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था.

पढ़ें-तेलंगाना में 9 लोगों की हत्या के दोषी को मौत की सजा

एआरएसयू के अध्यक्ष नृपेन कांडा ने ईटीवी भारत से कहा कि मेघालय सरकार को असम के लोगों पर प्रतिबंध वापस लेना चाहिए. हालांकि, हम नाकाबंदी में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं, हम इस कदम का समर्थन कर रहे हैं. जब मेघालय के लोग असम में आ सकते हैं, तो असम के लोग मेघालय में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते. कांडा ने कहा कि सभी परिवहन संघ, व्यापार संगठन नाकेबंदी में शामिल हो रहे हैं.

सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने असम के गोलपारा जिले में हुई एक हालिया बैठक में सड़कों को अवरुद्ध करने का फैसला किया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मंगलवार को अपने पांच दिशानिर्देशों में कहा कि राज्य अंतरराज्य या अंतरराज्यीय प्रतिबंध लागू नहीं करें. संगठनों ने आरोप लगाया कि मेघालय सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण दोनों राज्यों के छोटे व्यवसायी सबसे अधिक पीड़ित हो रहे हैं.

नई दिल्ली : ऑल राभा स्टूडेंट्स यूनियन (एआरएसयू), ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू), ऑल मोरन स्टूडेंट्स यूनियन (एएमसू) और कई अन्य ट्रेड एसोसिएशनों सहित असम के 40 संगठनों ने मेघालय के गारो हिल्स की सभी सड़कों को अवरुद्ध करने का फैसला किया है. मेघालय सरकार के असम के व्यापारियों को राज्य में प्रवेश से प्रतिबंधित करने के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है. मेघालय सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर असम से सामान्य लोगों और व्यापारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था.

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एआरएसयू के अध्यक्ष नृपेन कांडा ने ईटीवी भारत से कहा कि मेघालय सरकार को असम के लोगों पर प्रतिबंध वापस लेना चाहिए. हालांकि, हम नाकाबंदी में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं, हम इस कदम का समर्थन कर रहे हैं. जब मेघालय के लोग असम में आ सकते हैं, तो असम के लोग मेघालय में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते. कांडा ने कहा कि सभी परिवहन संघ, व्यापार संगठन नाकेबंदी में शामिल हो रहे हैं.

सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने असम के गोलपारा जिले में हुई एक हालिया बैठक में सड़कों को अवरुद्ध करने का फैसला किया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मंगलवार को अपने पांच दिशानिर्देशों में कहा कि राज्य अंतरराज्य या अंतरराज्यीय प्रतिबंध लागू नहीं करें. संगठनों ने आरोप लगाया कि मेघालय सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण दोनों राज्यों के छोटे व्यवसायी सबसे अधिक पीड़ित हो रहे हैं.

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