कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर - electronic voting machine

राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है कि मतगणना के दौरान चुनाव आयोग वीवीपीएटी की 50 फीसदी पर्चियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गणना से मिलाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था.

चुनाव आयोग

Published : Apr 24, 2019, 7:21 PM IST

नई दिल्लीः देश के राजनीतिक दलों ने 50 प्रतिशत वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल) की गिनती करने की अर्जी दायर की है.

इससे पहले भी जब अर्जी दायर की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन वीवीपीएटी की गिनती बढ़ाने का निर्देश दिया था.

14 अप्रैल को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, टीडीपी, एनसीपी, आप, सीपीआई(एम), सीपीआई, एन सी, एस पी, आर एल डी, एल जे डी और डीएमके एक मंच पर एकत्रित हुए और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर चिंता जताई थी.

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आपको बता दें इससे पहले भी राजनीतिक दलों ने यह मुद्दाकां बार बार उठाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने ईवीम के साथ हुई किसी भी छेड़छाड़ की संभावना से हमेशा इंकार किया है.

विपक्षी दल कल लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के बाद याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गये.

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Intro:21 opposition parties have moved to the Supreme Court on VVPAT(voter verified paper audit trail) counting. It has demanded 50% of VVPATs to be counted. Earlier the SC had rejected the plea but had directed the poll to increase VVPAT counting.

Body:Earlier in the month I.e on 14th April, the opposition parties including Congress, TDP, NCP, AAP,CPI(M), CPI, NC, SP, RLD, LJD and DMK had gathered on one stage and had expressed concern over the credibility of electronic voting machines.

In the last two years parties have raised the issue repeatedly but the EC has always denied any possibility of tampering with the machines.

Conclusion:The opposition parties have moved to SC after the third phase of lok Saba was over yesterday.

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