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ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ एफटीए को मंजूरी दी

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता थी. भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है. समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है.

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Published : Nov 22, 2022, 1:53 PM IST

Updated : Nov 22, 2022, 4:15 PM IST

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नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलियाई संसद ने मंगलवार को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी. अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'बड़ी खबर: भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है.'

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता थी. भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, 'खुशी है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है.' उन्होंने आगे लिखा, 'हमारी गहरी दोस्ती के चलते, यह हमारे लिए व्यापार संबंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मंच तैयार करता है.'

यहां आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, आज इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं. ये विश्व मंच पर साझा हितों वाले दो लोकतंत्र हैं. भारतीय रसोइयों और योग प्रशिक्षकों के लिए वीजा के साथ-साथ भरोसा है कि भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले प्रत्येक बच्चे को वहां रोजगार का अवसर दिया जाएगा. स्टेम ग्रेजुएट, डॉक्टरेट को ऑस्ट्रेलिया में चार साल का वर्क वीजा और पोस्टग्रेजुएट को तीन साल का वर्क वीजा मिलेगा.

उन्होंने कहा, "ये उस मजबूत बंधन को दर्शाता है, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में सरकार के साथ बनाया है. यह भारत के बढ़ते कद और क्षमताओं की एक बड़ी मान्यता है, जो भारत के व्यवसाय दुनिया को सामान और सेवाओं दोनों में प्रदान करते हैं. हमारे फार्मा उद्योग को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि दवाएं जो पहले से ही यूएसए और यूके से कठोर अनुमोदन प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं, उनके पास ऑस्ट्रेलियाई नियामक प्रणाली में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक फास्ट ट्रैक तंत्र होगा. टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा होगा. जेम एंड ज्वैलरी सेक्टर भी उत्साहित है, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया में अपने उच्च मूल्य के आभूषण बेचने में सक्षम होंगे. शराब उद्योग ने इस व्यापार का स्वागत किया है. भारतीय शराब उद्योग बढ़ेगा. भारत के उद्योग ऑस्ट्रेलिया को शराब का निर्यात करने में सक्षम होगा."

एक अधिकारी ने कहा कि अब दोनों पक्ष आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा. सीमा शुल्क अधिकारी इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेंगे. एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी.

समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है. इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं, जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात तथा 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था.

भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ फैरेल ने कहा, "मैं ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के कानून को बिना किसी असहमति के ऑस्ट्रेलिया की संसद के दोनों सदनों से पारित होते देख रोमांचित हूं." उन्होंने आगे कहा, "ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री, डॉन फैरेल ने कहा है कि भारत के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध ऑस्ट्रेलियाई सरकार की व्यापार विविधीकरण रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है. ईसीटीए की गुणवत्ता, बाजार पहुंच और ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों के अवसर के मामले में, हमारी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है."

(इनपुट-एजेंसी)

नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलियाई संसद ने मंगलवार को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी. अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'बड़ी खबर: भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है.'

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता थी. भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, 'खुशी है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पारित कर दिया है.' उन्होंने आगे लिखा, 'हमारी गहरी दोस्ती के चलते, यह हमारे लिए व्यापार संबंधों को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मंच तैयार करता है.'

यहां आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, आज इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं. ये विश्व मंच पर साझा हितों वाले दो लोकतंत्र हैं. भारतीय रसोइयों और योग प्रशिक्षकों के लिए वीजा के साथ-साथ भरोसा है कि भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले प्रत्येक बच्चे को वहां रोजगार का अवसर दिया जाएगा. स्टेम ग्रेजुएट, डॉक्टरेट को ऑस्ट्रेलिया में चार साल का वर्क वीजा और पोस्टग्रेजुएट को तीन साल का वर्क वीजा मिलेगा.

उन्होंने कहा, "ये उस मजबूत बंधन को दर्शाता है, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में सरकार के साथ बनाया है. यह भारत के बढ़ते कद और क्षमताओं की एक बड़ी मान्यता है, जो भारत के व्यवसाय दुनिया को सामान और सेवाओं दोनों में प्रदान करते हैं. हमारे फार्मा उद्योग को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि दवाएं जो पहले से ही यूएसए और यूके से कठोर अनुमोदन प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं, उनके पास ऑस्ट्रेलियाई नियामक प्रणाली में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक फास्ट ट्रैक तंत्र होगा. टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा होगा. जेम एंड ज्वैलरी सेक्टर भी उत्साहित है, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया में अपने उच्च मूल्य के आभूषण बेचने में सक्षम होंगे. शराब उद्योग ने इस व्यापार का स्वागत किया है. भारतीय शराब उद्योग बढ़ेगा. भारत के उद्योग ऑस्ट्रेलिया को शराब का निर्यात करने में सक्षम होगा."

एक अधिकारी ने कहा कि अब दोनों पक्ष आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा. सीमा शुल्क अधिकारी इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेंगे. एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी.

समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है. इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं, जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात तथा 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था.

भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ फैरेल ने कहा, "मैं ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के कानून को बिना किसी असहमति के ऑस्ट्रेलिया की संसद के दोनों सदनों से पारित होते देख रोमांचित हूं." उन्होंने आगे कहा, "ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री, डॉन फैरेल ने कहा है कि भारत के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध ऑस्ट्रेलियाई सरकार की व्यापार विविधीकरण रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है. ईसीटीए की गुणवत्ता, बाजार पहुंच और ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों के अवसर के मामले में, हमारी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है."

(इनपुट-एजेंसी)

Last Updated : Nov 22, 2022, 4:15 PM IST
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