गुवाहाटी : मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम की भाजपा सरकार का पहला बजट महिला वित्त मंत्री (woman finance minister) ने पेश किया. ये पहला मौका है जब राज्य में किसी महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया. वित्त मंत्री अजंता नियोग ( Ajanta Neog ) ने कोई अतिरिक्त कर लगाए बिना वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया.
देश भर में कोविड-19 की स्थिति के बावजूद कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रस्ताव रखा. बजट में एक लाख नये सरकारी रोजगर सृजित करने का प्रस्ताव है और कोई नया कर नहीं लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष में 566 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है.
यह हेमंत बिश्व सरमा की अगुवाई वाली सरकार का पहला बजट है. राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग ने बजट पेश किया. इसमें सरकारी स्कूलों के नौवीं और 10वीं के छात्रों को स्मार्ट फोन देने, 50 नई सीमा चौकी बनाने, कृषि आयोग गठित करने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिये मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान शुरू करने के प्रस्ताव किये गये हैं.
सरमा ने बजट को जन केंद्रित बताया. उन्होंने कहा कि इसमें किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है. इसके जरिये यह सुनिश्चत किया गया है कि कोविड-19 स्थिति से प्रभावित लोगों पर और बोझ नहीं पड़े.
हालांकि, विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए इसे 'जनविरोधी’ बताया है. उनका कहना है कि इसमें मूल्य वृद्धि सहित मौजूदा समस्याओं को हल करने के लिए कोई वास्तविक प्रस्ताव नहीं है.
नियोग ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान नरमी के कारण कर विभाग का कर संग्रह घटकर 14,645 करोड़ रुपये रहा जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 14,967 करोड़ रुपये था.
वित्त मंत्री ने कहा, '...एक तरफ हम, कोविड महामारी से निपटने के लिये संसाधन जुटाने में लगे हैं, दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां ठप होने (महामारी की रोकथाम के लिये पाबंदियों से) से राजस्व संग्रह पर असर पड़ा.'
बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए नियोग ने कहा कि 2021-22 में सकल राजस्व 2,89,770.68 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि कुल व्यय 2,89,367.10 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.
वित्त मंत्री ने कहा, 'अत: साल के दौरान 403.58 करोड़ रुपये की अधिशेष पूंजी होगी. वहीं पिछले साल का घाटा 969.78 करोड़ रुपये है. इससे बजटीय घाटा 2021-22 में 566.20 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.'
एक लाख युवाओं को रोजगार
रोजगार के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी चिंता का एक प्रमुख कारण है. इस समस्या के समाधान के लिये सरकार ने 11 मई को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी क्षेत्रों में एक लाख युवाओं को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया था. इसे क्रियान्वित किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच पठन-पाठन के नुकसान को कम करने और डिजिटल अंतर को पाटने के लिए, सरकार कक्षा नौ और 10 के छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान करेगी. इस योजना से लगभग आठ लाख छात्रों को लाभ होगा.
गौरतलब है कि असम में 2021 के चुनावों से पहले ओरुनोदोई योजना और माइक्रोफाइनेंस ऋण माफी भाजपा सरकार के दो सबसे प्रमुख चुनावी वादे थे. बजट में अन्य लोकलुभावन वादों में गुवाहाटी के पहाड़ी निवासियों को भूमि का पट्टा, अनुमानित लागत पर मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना शामिल है. पांच नए मेडिकल कॉलेज, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन, कार्बी आंगलोंग में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और कोबरा के अनुरूप असम पुलिस की कमांडो बटालियन की स्थापना, कृषि में क्रांति और पशुपालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात कही गई है.
