गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए धीरे-धीरे 'दो बच्चों की नीति' (Two Child Policy) को अपना रही है. शनिवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप इसे एक घोषणा मान सकते हैं.
सीएम सरमा ने गुवाहाटी में प्रेस वार्ता में कहा कि ऋण माफी हो या अन्य सरकारी योजनाएं, जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा. यह चाय बागान श्रमिकों/ एससी-एसटी समुदाय पर लागू नहीं होगा.
उन्होंने कहा, 'भविष्य में, जनसंख्या मानदंडों को सरकारी लाभों के लिए पात्रता के रूप में ध्यान में रखा जाएगा. जनसंख्या नीति शुरू हो गई है.'
रोजाना तीन लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य
सीएम सरमा ने कहा कि असम सरकार ने सोमवार से अगले 10 दिन तक रोजाना तीन लाख लोगों को कोविड-19 टीका लगाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह तक कोई सरकारी कामकाज नहीं होगा और पूरा तंत्र टीकाकरण अभियान में सहयोग करेगा.
उन्होंने सभी पक्षों के साथ तैयारी की समीक्षा के बाद कहा, यह हमारे विस्तारित टीकाकरण अभियान का हिस्सा है. 21 जून से 30 जून तक हमारा प्रतिदिन तीन लाख लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने का लक्ष्य होगा.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी कार्यालय अब एक जुलाई से खुलेंगे. उन्होंने सभी कर्मचारियों से इस महीने के अंदर टीका लगवाने का अनुरोध किया. उन्होंने निजी कंपनियों के कर्मचारियों से भी टीका लगवाने का अनुरोध किया. राज्य सरकार द्वारा अगले महीने से निजी कंपनियों के कार्यालय को शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दिये जाने की संभावना है.
टीकाकरण के बाद हटाई जा सकती हैं कोविड पाबंदियां
उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक लोगों को पहले ही कोविड-19 टीके की खुराक लग चुकी है तथा यदि अगले एक महीने में और 90 लाख लोग टीका ले लेते हैं तो असम की आधी जनसंख्या का टीकाकरण हो जाएगा. यदि हम ऐसा कर लें तो कोविड पाबंदियां हटाई जा सकती हैं.
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बुलेटिन के अनुसार, असम में कोविड-19 टीके की 52,06,174 खुराक लगाई जा चुकी है, जिनमें 41,75,652 लोगों को पहली और 10,30,522 को दूसरी खुराक भी लग गई है.
