नई दिल्ली: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट के साथ बहुप्रतीक्षित शांति समझौते पर मई में हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस बात की जानकारी गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी है. यह कहते हुए कि समर्थक वार्ता के साथ चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, सरमा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मई तक हम वार्ता समर्थक के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होंगे और हम उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि शांति समझौते का मसौदा वार्ता समर्थक नेताओं को भेज दिया गया है.
सरमा ने कहा कि हमने उन्हें एक मसौदा समझौता भेजा है, लेकिन अगर समर्थक वार्ता मसौदा समझौते से सहमत नहीं हैं, तो शांति समझौते पर हस्ताक्षर स्थगित हो जाएंगे. सरमा ने मसौदा समझौते के संदर्भ का खुलासा किए बिना कहा कि अगर वे (उल्फा समर्थक वार्ता) समझौते के मसौदे से सहमत होते हैं और आगे आते हैं, तो हम मई में ही समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्फा-स्वतंत्र से भी मुख्य चर्चा चल रही है. बेशक बात ने अपेक्षित गति नहीं ली. हम विभिन्न स्तरों पर संपर्क में हैं.
विद्रोही संगठन, उल्फा, जो एक संप्रभु असम के लिए लड़ रहा है, दो गुटों में विभाजित हो गया है, समर्थक और वार्ता विरोधी. संगठन के आत्मसमर्पण करने वाले और गिरफ्तार किए गए नेता वार्ता समर्थक सदस्य हैं, जबकि उल्फा के मायावी नेता परेश बरुआ (उल्फा-इंडिपेंडेंट) नाम के वार्ता विरोधी गुट का नेतृत्व कर रहे हैं. गौरतलब है कि असम सरकार आज शाम नई दिल्ली में असम के विद्रोही समूह डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर रही है.
सरमा ने कहा कि DNLA के साथ इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही किसी भी शांति समझौते के लिए उल्फा समर्थक और वार्ता विरोधी संगठन के अलावा कोई अन्य संगठन नहीं बचेगा. हमने सभी संगठनों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर उग्रवाद के मुद्दे को सुलझा लिया है. नई दिल्ली में दिन के दौरान सरमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को राज्य में समग्र सुधार के लिए कानून और व्यवस्था के मापदंडों में सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम करने को कहा.
सरमा ने कहा कि जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बोंगाईगांव में होने वाले एसपी सम्मेलन में एसपी के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा. सरमा ने कहा कि एसपी प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए पिछले चार एसपी सम्मेलन के 50 सूचकांकों को मानदंड के रूप में चिन्हित किया जाएगा, जो उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का आधार बनेगा. कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर विभिन्न सूचकांकों में सुधार करने और अगले छह महीनों में इसे अगले स्तर पर ले जाने पर जोर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों, नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों, साइबर अपराधों, महिलाओं के खिलाफ अपराधों, तेल चोरी के मामलों और छोटे मामलों को वापस लेने की चर्चा की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक एसपी को प्राप्त करने के लिए निश्चित उचित लक्ष्य दिए जाएंगे और इसी आधार पर उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा. सरमा ने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर गुवाहाटी और अन्य स्थानों में महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया.
उन्होंने कहा कि हमारे शहरों और कस्बों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए. सरमा ने बैठक में उपस्थित प्रधान सचिव, गृह एवं राजनीतिक नीरज वर्मा को अगस्त तक लोक अभियोजकों और अतिरिक्त लोक अभियोजकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. सरमा ने अपराध सम्मेलनों को आयोजित करने और नशीले पदार्थों, पुलिस थानों के निरीक्षण, एक या दो मामलों में जांच अधिकारी होने और जिला न्यायपालिका के साथ अच्छे संबंध बनाने पर बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया.
सरमा ने डीजीपी और अन्य पुलिस उच्चाधिकारियों को यह देखने का निर्देश दिया कि क्या पुलिस अधिकारी शारीरिक फिटनेस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, पुलिस स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं, मामले दर्ज कर रहे हैं और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर ला रहे हैं. पुलिस कर्मियों के फिटनेस रिजीम पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने पुलिस आला अधिकारियों को पुलिस बल से मृत लकड़ी काटने का निर्देश दिया.
जो आदतन शराब पीते हैं, अत्यधिक मोटे हैं, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन्हें या तो वीआरएस या सीआरएस मुआवजा देने की बात कही गई है. ऐसे करीब 250 पुलिसकर्मियों को एकमुश्त मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है. यह निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक सुविधा और अपराध से निपटने के लिए पूर्वी गुवाहाटी पुलिस जिले में दो और पुलिस जिले होंगे. इस आशय की अधिसूचना जल्द ही गृह एवं राजनीतिक विभाग द्वारा जारी की जाएगी. गुवाहाटी शहर के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से, राजधानी शहर या उसके आसपास स्थित चार बटालियनों को पुलिस आयुक्तालय तक पहुंचाया जाएगा.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपराधों की लंबितता पर एक प्रस्तुति दी जो 2021 में 95,000 से घटकर 2022 में 55,000 हो गई है. बाल विवाह के 97 प्रतिशत से अधिक मामलों में चार्जशीट दायर करना, जांच के तहत छोटे मामलों को छोड़ना, पॉक्सो और एनडीपीएस मामलों में सजा की दर कम करना, मई 2021 के 73,474 मामलों से मार्च, 2023 तक 12,730 मामलों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है, जिसमें कुल नौ जिले शून्य बैकलॉग दर्ज कर रहे हैं, पीक आवर्स के दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की जियो टैगिंग के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाना.
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विशेष डीजीपी, हरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि ई-एफआईआर दर्ज करने सहित कुल 24 सेवाओं के साथ असम पुलिस सेवा सेतु नाम का एक पोर्टल जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. यह पोर्टल गृह विभाग की ई-प्रस्तुति और आरटीपीएस से जुड़ा होगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए आयोजना समितियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए. मुख्यमंत्री ने डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस साल मई तक नगरिक समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए.
