गुवाहाटी: असम के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में असमिया भाषा के उपयोग की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राज्य इकाई के द्वारा डॉ हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन किया जा रहा है. इसी कड़ी मे राज्य के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ (Minister Jayanta Malla Baruah) के द्वारा एबीवीपी (ABVP) को लेकर विवादास्पद टिप्पणी किए जाने पर नाराजगी जताई है. साथ ही उन्हें आरएसएस ने नागपुर तलब किया है.
बता दें कि एक पखवाड़े पहले, राज्य सरकार ने असम के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 3 से कक्षा 10 तक अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश करने का निर्णय लिया था. सरकार के इस फैसले की राज्य के छात्र संगठनों ने जोरदार विरोध करने के साथ ही आलोचना भी की थी. वहीं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने सरकार के फैसले का विरोध की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आसू के नेता जिन्होंने बहुत पहले ही एक छात्र की आयु सीमा पार कर लही है, ऐसे में उन्हें स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. दूसरी तरफ असम साहित्य सभा, असमिया भाषा के सर्वोच्च साहित्यिक निकाय के अध्यक्ष के अलावा राज्य के शीर्ष बुद्धिजीवियों ने भी इसकी आलोचना की थी.
संघ परिवार से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की असम इकाई ने एक बयान के माध्यम से सरकार के फैसले का विरोध किया और सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. इस पर राज्य के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने विवादित बयान देते हुए छात्र संगठन की तुलना चोरों और डकैतों से कर डाली. इसी टिप्पणी के बाद बरुआ को नागपुर बुलाया गया है. वहीं राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ एबीवीपी ने अपना सामूहिक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है. दिलचस्प बात यह है कि एबीवीपी ने नलबाड़ी में अपना सामूहिक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जहां से मंत्री जयंत मल्ला असम विधानसभा के लिए चुने गए थे.
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