ETV Bharat / bharat

Anurag Thakur On G20: मंत्रिमंडल ने जी20 के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वाला प्रस्ताव किया पारित

देश में जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का प्रस्ताव पारित किया गया है. साथ कैबिनेट में लिए गए कुछ फैसलों के बारे में भी एक प्रेसवार्ता में बताया. उन्होंने कहा कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अगले तीन सालों में गरीब महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे.

Union Minister Anurag Thakur
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 13, 2023, 3:46 PM IST

Updated : Sep 13, 2023, 5:06 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हाल ही में सम्पन्न हुए जी20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की गई और देशवासियों की ओर से उन्हें बधाई दी गई. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया.

उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता और भारत के नेतृत्व में जी20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर देशवासियों की ओर से उन्हें (प्रधानमंत्री को) बधाई दी गई. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया है कि जी20 का सफल आयोजन प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है और इसके सफल आयोजन की चर्चा न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में हो रही है.

  • #WATCH | Union Minister Anurag Thakur on the success of the G20 summit in India

    "A resolution was moved by Defence Minister Rajnath Singh congratulating PM Modi on the successful completion of the G20 Summit. ...Today, India plays an important role in global agenda-setting and… pic.twitter.com/iKPVMC7zJm

    — ANI (@ANI) September 13, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ठाकुर के अनुसार, इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली घोषणापत्र पर आम सहमति भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के देशों को एक मंच पर लाने का परिचायक है. उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भारत आज दुनिया में एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत ने हमेशा समावेशी विकास और समावेशिता की बात की है और जी20 समूह में अफ्रीकी संघ को शामिल किया जाना, इसे सिद्ध करता है.

सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि भारत आज वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज बनकर उभरा है. ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल अक्सर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं. ठाकुर ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया.

उज्ज्वला योजना में 75 लाख नए गैस कनेक्शन देने के लिए 1,650 करोड़ मंजूर

इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी.

  • #WATCH | Delhi: Union Minister Anurag Thakur says, "Two decisions were taken today... The first decision is that more 75 Lakh LPG connections would be given free of cost in the next 3 years till 2026... This is an extension of Ujjwala Yojana... The second decision is that the… pic.twitter.com/H0ShPmTt8M

    — ANI (@ANI) September 13, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई. इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी. इस पर कुल 1,650 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी. यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को जारी की जाएगी.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला य़ोजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी. इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं.

ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण को बुधवार को अपनी मंजूरी प्रदान की. परियोजना के इस चरण पर करीब चार वर्षों में 7,210 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

उन्होंने कहा कि ई-अदालत मिशन प्रारूप परियोजना प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दृष्टि के अनुरूप प्रौद्योगिकी का उपयोग कर न्याय को सुगम एवं सुलभ बनाने की एक पहल है. ठाकुर ने बताया कि ई-अदालत का उद्देश्य ऑनलाइन और कागजरहित अदालतों की स्थापना करना है, ताकि न्यायिक व्यवस्था को सुलभ व पारदर्शी बनाया जा सके. इसके तहत अदालत परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की जायेगी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हाल ही में सम्पन्न हुए जी20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की गई और देशवासियों की ओर से उन्हें बधाई दी गई. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया.

उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता और भारत के नेतृत्व में जी20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर देशवासियों की ओर से उन्हें (प्रधानमंत्री को) बधाई दी गई. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में कहा गया है कि जी20 का सफल आयोजन प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है और इसके सफल आयोजन की चर्चा न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में हो रही है.

  • #WATCH | Union Minister Anurag Thakur on the success of the G20 summit in India

    "A resolution was moved by Defence Minister Rajnath Singh congratulating PM Modi on the successful completion of the G20 Summit. ...Today, India plays an important role in global agenda-setting and… pic.twitter.com/iKPVMC7zJm

    — ANI (@ANI) September 13, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ठाकुर के अनुसार, इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली घोषणापत्र पर आम सहमति भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के देशों को एक मंच पर लाने का परिचायक है. उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भारत आज दुनिया में एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत ने हमेशा समावेशी विकास और समावेशिता की बात की है और जी20 समूह में अफ्रीकी संघ को शामिल किया जाना, इसे सिद्ध करता है.

सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि भारत आज वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज बनकर उभरा है. ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल अक्सर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं. ठाकुर ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया.

उज्ज्वला योजना में 75 लाख नए गैस कनेक्शन देने के लिए 1,650 करोड़ मंजूर

इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी.

  • #WATCH | Delhi: Union Minister Anurag Thakur says, "Two decisions were taken today... The first decision is that more 75 Lakh LPG connections would be given free of cost in the next 3 years till 2026... This is an extension of Ujjwala Yojana... The second decision is that the… pic.twitter.com/H0ShPmTt8M

    — ANI (@ANI) September 13, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई. इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी. इस पर कुल 1,650 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी. यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को जारी की जाएगी.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला य़ोजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी. इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं.

ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण को बुधवार को अपनी मंजूरी प्रदान की. परियोजना के इस चरण पर करीब चार वर्षों में 7,210 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

उन्होंने कहा कि ई-अदालत मिशन प्रारूप परियोजना प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दृष्टि के अनुरूप प्रौद्योगिकी का उपयोग कर न्याय को सुगम एवं सुलभ बनाने की एक पहल है. ठाकुर ने बताया कि ई-अदालत का उद्देश्य ऑनलाइन और कागजरहित अदालतों की स्थापना करना है, ताकि न्यायिक व्यवस्था को सुलभ व पारदर्शी बनाया जा सके. इसके तहत अदालत परिसरों में 4,400 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की जायेगी.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Sep 13, 2023, 5:06 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.