नई दिल्ली : भारत विरोधी नीति का पालन करने वाले नेताओं के साथ अपनी निकटता के माध्यम से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम (Former Maldivian President Yameen) के बरी होने से भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो गई है. द्वीपसमूह में इन तनावों के साथ दक्षिण एशियाई राजनीति में भारत-चीन दोनों की भूमिका एक बार फिर एक विवादास्पद मामले के रूप में उभरी है जो इस क्षेत्र में भू-राजनीति की गतिशीलता को बदल सकती है.
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमन अपने अभियान को माले की शहरी राजधानी से दूर ले जाकर कम आबादी वाले द्वीपों में इंडिया आउट का उल्लेख कर रहे हैं. राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह और उनके नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार द्वारा भारत विरोधी विरोध का नेतृत्व करना जारी है. सहयोगियों ने बिना किसी झिझक के इन विरोध प्रदर्शनों की निंदा करने में देर नहीं लगाई और अब सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यामीन के भारत विरोधी अभियान को अवैध घोषित करने के लिए एक नया विधेयक लेकर आ रही है.
इस विधेयक का शीर्षक है बिल टू स्टॉप ऑल एक्शन्स दैट नेगेटिवली जो कि विदेशी के साथ मालदीव द्वारा स्थापित संबंधों को प्रभावी ढंग से इंडिया आउट अभियान को लक्षित करने के रूप में देखा जा रहा है. इसे तब प्रस्तुत किया जा सकता है जब देश की विधायी संस्था मजलिस फरवरी में फिर से शुरू की जाएगी.
ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जिन्होंने जाम्बिया, मालदीव, हंगरी, स्वीडन, वेनेजुएला और ओमान में भारतीय मिशनों में सेवा की है, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चीन लगातार प्रयास कर रहा है कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में उसकी रणनीति सफल हो. इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि भारत विरोधी इस अभियान का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति यामीन द्वारा किया जा रहा है. जिनकी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ निकटता कभी गुप्त नहीं रही.
अनुमानों के अनुसार मालदीव में काम करने वाले 26,000 भारतीय इस क्षेत्र को मिलने वाले 7-8% भारतीय पर्यटकों के लिए जिम्मेदार हैं और इसके साथ ही भारतीयों की सुरक्षा नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता है. मालदीव में भारतीय उच्चायोग को एक ईमेल में ईटीवी भारत ने द्वीपसमूह में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा स्थिति पर जानकारी मांगी क्योंकि द्वीप राज्य पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में एक विशाल भारत विरोधी अभियान का गवाह है. हमारे ईमेल का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है.
नई दिल्ली का मालदीव के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के अलावा हिंद महासागर में मालदीव द्वीपसमूह का रणनीतिक महत्व भी मुद्दा है. क्योंकि यह क्षेत्र भारत, चीन और जापान को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है. इस समीकरण पर त्रिपाठी ने कहा कि एक बहुत ही रणनीतिक स्थान पर स्थित होने के कारण बीजिंग, मालदीव और श्रीलंका में भारत विरोधी तत्वों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके मलक्का जलडमरूमध्य के व्यापार मार्ग पर नियंत्रण रखना चाहता है.
उन्होंने यह भी कहा कि चीन के प्रभुत्व और उसकी विस्तारवाद नीति का विश्लेषण मलेशिया और इंडोनेशिया के संदर्भ में भी किया जा सकता है. जिन्होंने अपने जल क्षेत्र में बीजिंग की आक्रामक घुसपैठ की शिकायत की है. जहां तक मालदीव की स्थिति का संबंध है तो बीजिंग, क्षेत्र में भारत के हितों को कम करने और हिंद महासागर में एक प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में अपने पैरों के निशान का विस्तार करना जारी रखेगा.
इन तनावों में से एक भारतीय बलों की सौम्य उपस्थिति है, जिनकी उपस्थिति चिकित्सा और प्राकृतिक आपदा आपात स्थितियों में उपयोग के लिए तैयार हेलीकॉप्टर/डोर्नियर सेवा तक सीमित है. जो नई दिल्ली की पड़ोसी पहले नीति का पालन करती है. इस मामले पर अधिक प्रकाश डालते हुए त्रिपाठी ने जोर देकर कहा कि यहां यह ध्यान रखना उचित है कि भारत ने मालदीव को समुद्री खोज और बचाव कार्यों, समुद्री मौसम निगरानी, द्वीपों के बीच रोगियों को एयरलिफ्ट करने और मानवीय उद्देश्यों के लिए तीन हेलीकॉप्टर उपहार में दिए हैं.
लेकिन जब 2013 में यामीन की सरकार सत्ता में आई तो 2016 में यामीन सरकार ने भारत से इन उपहारों वाले हेलीकॉप्टरों को वापस लेने के लिए कहा और समझौते की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया. यह यामीन की भारत विरोधी बयानबाजी का एक उत्कृष्ट नमूना लेकिन जब उनकी सरकार ने 2018 में जनादेश खो दिया और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने अपने भारत-समर्थन को दोहराते हुए देश में इन हेलिकॉप्टरों के रहने और उपयोग को तुरंत बढ़ा दिया.
जिहादी नेटवर्क्स का उभार, भारत के लिए खतरा
6 मई को एक बम हमले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद व कुछ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. भयावह घटना ने एक बार फिर मालदीव में एक आतंकी नेटवर्क के निर्माण, पोषण और स्थापना को सामने ला दिया. जो न केवल मालदीव के लिए बल्कि भारत के लिए भी निकटतम पड़ोसी है. कई रिपोर्टों से पता चलता है कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और अन्य पाकिस्तानी-आधारित जिहादी संगठनों के विभिन्न नेटवर्क ने 2004 के बाद की सुनामी के बाद मालदीव की मदद करने के बहाने अपने ठिकाने स्थापित करना शुरू कर दिया था.
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तब से आतंकवादी मामलों में अकल्पनीय वृद्धि हुई. जो नई दिल्ली की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है. इस पर त्रिपाठी ने कड़ा जवाब दिया कि ऐसे मामले हमेशा नई दिल्ली के हितों और सुरक्षा के लिए और बड़े पैमाने पर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के शासन में द्वीपसमूह में धार्मिक उग्रवाद में भारी वृद्धि हुई, जो सभी स्पष्ट कारणों से क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बनी.
