नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की. गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी कि बैठक में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के बीच बेहतर समन्वय के लिए रणनीति बनाई गई.
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#WATCH | Army chief Gen Manoj Pande arrives at the Ministry of Home Affairs (MHA) in Delhi to attend the high-level security review meeting on Jammu and Kashmir, which will be chaired by Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/4APGBg6ueH
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अधिकारी ने बताया कि बैठक में जम्मू-कश्मीर में हाल में हुए हमलों पर व्यापक सुरक्षा समीक्षा की गई. साथ ही संपूर्ण क्षेत्र प्रभुत्व को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई. बैठक में स्थानीय खुफिया जानकारी को बढ़ावा देने और मजबूत करने के मुद्दों पर भी चर्चा की गई.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, आईबी प्रमुख तपन डेका, रॉ प्रमुख, एनआईए महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पुलिस महानिदेशक आरआर स्वैन और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे.
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#WATCH | Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha arrives at the Ministry of Home Affairs (MHA) in Delhi to attend the high-level security review meeting on Jammu and Kashmir, which will be chaired by Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/GAKdpBwAdA
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गौरतलब है कि नवंबर और दिसंबर में जम्मू-कश्मीर में दो आतंकी हमले हुए, जिनमें से एक कोकेरनाग में और दूसरा राजोरी में हुआ. इन हमलों ने संवेदनशील क्षेत्र में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है. सूत्रों ने कहा कि पिछले दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर में हुए आठ आतंकवादी हमलों में सुरक्षा बल के 34 जवानों की जान चली गई.
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#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah chairs a high-level security review meeting on Jammu and Kashmir. The meeting is being attended by Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha, Army Chief Gen Manoj Pande, NSA Ajit Doval, Director IB Tapan Deka and other officials. pic.twitter.com/m6X1PE4KWE
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सूत्रों के मुताबिक बैठक में क्षेत्र में कई विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित केंद्र की पहल पर भी चर्चा की गई. गौरतलब है कि केंद्र ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021 में जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की थी.
