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भुगतान में मिली राहत का इस्तेमाल नेटवर्क को मजबूत बनाने में करेगी एयरटेल : सुनील मित्तल - payment to strengthen network

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि कंपनी राहत पैकेज के तहत भुगतान में मिलने वाली मोहलत का इस्तेमाल इस दौरान उपलब्ध होने वाले कोष को सक्रियता के साथ नेटवर्क की मजबूती में लगाएगी.

भारती एयरटेल
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Published : Sep 16, 2021, 8:11 PM IST

नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कंपनी राहत पैकेज के तहत भुगतान में मिलने वाली मोहलत का इस्तेमाल इस दौरान उपलब्ध होने वाले कोष को सक्रियता के साथ नेटवर्क की मजबूती में लगाएगी.

मित्तल ने कहा, 'दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों से वृद्धि को गति मिलेगी. इससे सभी कंपनियों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने और भारत के दूरसंचार क्षेत्र के सपने को साकार करने का रास्ता साफ हुआ है.'

उन्होंने उम्मीद जतायी कि भारतीय दूरसंचार नियामक एवं प्राधिकरण (ट्राई) 5जी स्पेक्ट्रम के लिये उद्योग की तर्कसंगत आरक्षित मूल्य की मांग पर गौर करेगा. मित्तल ने कहा कि दरों को बढ़ाने की जरूरत है. जीएसटी, लाइसेंस शुल्क, ऊंची शुल्क दरों पर और काम करने की आवश्यकता लेकिन यह सब अलग विषय है.

उन्होंने कहा कि एयरटेल कुछ पैक के मामले में दरों में वृद्धि को लेकर अगुवाई करेगी. मित्तल ने कहा कि एयरटेल भुगतान राहत अवधि के दौरान उपलब्ध नकदी का इस्तेमाल नेटवर्क को मजबूत करने में करेगी.

ब्याज दर भुगतान को लेकर राहत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जब भुगतान को इक्विटी में बदलने अथवा नकद भुगतान को लेकर पेशकश आएगी, तब मामले पर गौर करेंगे.

पढ़ें - सरकारी कर्मचारियों के पासपोर्ट को लेकर जम्मू-कश्मीर सरकार का अहम निर्देश

सरकार ने बुधवार को दबाव में फंसे दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी. इस पैकेज में सांविधिक बकाये के भुगतान से चार साल की मोहलत, दुर्लभ रेडियो तरंगों को साझा करने की अनुमति, सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा में बदलाव तथा स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति शामिल हैं.

(भाषा)

नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कंपनी राहत पैकेज के तहत भुगतान में मिलने वाली मोहलत का इस्तेमाल इस दौरान उपलब्ध होने वाले कोष को सक्रियता के साथ नेटवर्क की मजबूती में लगाएगी.

मित्तल ने कहा, 'दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों से वृद्धि को गति मिलेगी. इससे सभी कंपनियों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने और भारत के दूरसंचार क्षेत्र के सपने को साकार करने का रास्ता साफ हुआ है.'

उन्होंने उम्मीद जतायी कि भारतीय दूरसंचार नियामक एवं प्राधिकरण (ट्राई) 5जी स्पेक्ट्रम के लिये उद्योग की तर्कसंगत आरक्षित मूल्य की मांग पर गौर करेगा. मित्तल ने कहा कि दरों को बढ़ाने की जरूरत है. जीएसटी, लाइसेंस शुल्क, ऊंची शुल्क दरों पर और काम करने की आवश्यकता लेकिन यह सब अलग विषय है.

उन्होंने कहा कि एयरटेल कुछ पैक के मामले में दरों में वृद्धि को लेकर अगुवाई करेगी. मित्तल ने कहा कि एयरटेल भुगतान राहत अवधि के दौरान उपलब्ध नकदी का इस्तेमाल नेटवर्क को मजबूत करने में करेगी.

ब्याज दर भुगतान को लेकर राहत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जब भुगतान को इक्विटी में बदलने अथवा नकद भुगतान को लेकर पेशकश आएगी, तब मामले पर गौर करेंगे.

पढ़ें - सरकारी कर्मचारियों के पासपोर्ट को लेकर जम्मू-कश्मीर सरकार का अहम निर्देश

सरकार ने बुधवार को दबाव में फंसे दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी. इस पैकेज में सांविधिक बकाये के भुगतान से चार साल की मोहलत, दुर्लभ रेडियो तरंगों को साझा करने की अनुमति, सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा में बदलाव तथा स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति शामिल हैं.

(भाषा)

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