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अप्रैल 2022 से हैदराबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरना होगा महंगा

अप्रैल 2022 से हैदराबाद हवाई अड्डे (HYDERABAD AIRPORT) से उड़ान भरना महंगा हो जाएगा. हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) ने उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) बढ़ाने की इजाजत दी है, जिसका असर यात्रियों पर पड़ेगा.

उड़ान भरना होगा महंगा
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Published : Oct 1, 2021, 3:41 PM IST

हैदराबाद : हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) ने जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक अप्रैल 2022 से क्रमिक रूप से उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) बढ़ाने की इजाजत दी है.

जीएमआर (GMR) यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Rajiv Gandhi International Airport) का प्रबंधन करती है. जीएचआईएएल के एक प्रस्ताव पर एईआरए ने तीसरी नियंत्रण अवधि (अप्रैल 2021 से मार्च 2026) के लिए टैरिफ संशोधन पर ये आदेश जारी किए, जिसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है.

नियामक के आदेश के अनुसार हवाईअड्डा संचालक को एक अप्रैल 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए यूडीएफ को मौजूदा 281 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये करने और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 393 रुपये से 700 रुपये करने की अनुमति दी गई है.

पढ़ें- हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री के पास से ₹91 लाख का सोना जब्त

इसी तरह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए शुल्क को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाकर क्रमश: 750 रुपये और 1500 रुपये कर दिया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

हैदराबाद : हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) ने जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक अप्रैल 2022 से क्रमिक रूप से उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) बढ़ाने की इजाजत दी है.

जीएमआर (GMR) यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Rajiv Gandhi International Airport) का प्रबंधन करती है. जीएचआईएएल के एक प्रस्ताव पर एईआरए ने तीसरी नियंत्रण अवधि (अप्रैल 2021 से मार्च 2026) के लिए टैरिफ संशोधन पर ये आदेश जारी किए, जिसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है.

नियामक के आदेश के अनुसार हवाईअड्डा संचालक को एक अप्रैल 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए यूडीएफ को मौजूदा 281 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये करने और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 393 रुपये से 700 रुपये करने की अनुमति दी गई है.

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इसी तरह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए शुल्क को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाकर क्रमश: 750 रुपये और 1500 रुपये कर दिया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)

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