नई दिल्ली: ग्रुप ऑफ 20 (जी20) एक अंतरसरकारी मंच है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना चाहता है, लेकिन इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) शामिल नहीं हो रहे हैं. ऐसे में 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन के कारण भू-राजनीतिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं (Absence of Putin Xi from G20 Summit).
शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का उनका निर्णय हिंद-प्रशांत में उभरती गतिशीलता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो शक्ति के वैश्विक संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत है. वर्षों से, G20 दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बातचीत और सहयोग का एक मंच रहा है. हालांकि, इंडो-पैसिफिक में चीन के आधिपत्य में वृद्धि और यूक्रेन में रूस के जुझारूपन ने इन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को उनके टूटने की स्थिति तक पहुंचा दिया था.
पुतिन ने की थी मोदी से फोन पर बात : आइए सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अनुपस्थिति को लें. पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि रूस का प्रतिनिधित्व उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे.
दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत से पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा था कि पुतिन शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि 'अब उनका कार्यक्रम वास्तव में व्यस्त है.' पेसकोव ने कहा कि, 'निश्चित रूप से, मुख्य फोकस अभी भी सैन्य अभियान (यूक्रेन में) है. इसलिए सीधी यात्रा अभी एजेंडे में नहीं है.'
मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो स्वाति राव के अनुसार, पुतिन का शिखर सम्मेलन में शामिल न होना यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग होने का प्रतिबिंब है.
राव ने ईटीवी भारत को बताया कि, 'देखिए, पुतिन पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में हुए जी20 समिट में भी शामिल नहीं हुए थे. वह पिछले महीने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे.'
पुतिन के खिलाफ आईसीसी में है केस : हालांकि पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इसे वर्चुअली संबोधित किया. दक्षिण अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है जहां यूक्रेन में युद्ध के लिए पुतिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल न होकर पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की शर्मिंदगी से बचा लिया.
हालांकि, भारत ICC का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है. अगर पुतिन नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होते तो इससे भारत को रूस के साथ अपनी मजबूत साझेदारी दिखाने का मौका मिल सकता था.
राव ने कहा कि, 'आपको यहां गौर करना चाहिए, यह रूस के अंतरराष्ट्रीय अलगाव को दर्शाता है.' उन्होंने यूक्रेन में युद्ध पर सऊदी अरब द्वारा इस साल अगस्त में लाल सागर के बंदरगाह शहर जेद्दा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का भी जिक्र किया. हालांकि सऊदी अरब के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन मॉस्को को उस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था. हालांकि, यूक्रेन था. भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया.
राव ने रूस के काला सागर अनाज पहल से बाहर निकलने का जिक्र करते हुए कहा, 'यहां तक कि उन देशों में भी जो युद्ध से सीधे प्रभावित नहीं हैं, बेचैनी की भावना बढ़ रही है.'
पिछले साल जुलाई में, संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन, तुर्की और रूस के बीच एक जीवनरक्षक सौदा करने में मदद की, जिससे यूक्रेन को काला सागर के अंतरराष्ट्रीय जल के माध्यम से लाखों टन अत्यंत आवश्यक अनाज निर्यात फिर से शुरू करने में मदद मिली. इस सौदे से लाखों टन अत्यंत आवश्यक अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों का रास्ता खुल गया जो अन्यथा यूक्रेन में फंस जाते. ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, खासकर अफ्रीका में, कम आय वाले देशों में सीधे तौर पर बेहद जरूरी अनाज पहुंचाकर और खाद्य कीमतों में कमी लाकर.
इस साल जुलाई में रूस ने घोषणा की कि वह अब काला सागर के माध्यम से शिपिंग की सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा. यह निर्णय रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले केर्श पुल पर हुए विस्फोटों के बाद आया. नाराज़ पुतिन ने कहा कि वर्षों पुरानी काला सागर अनाज पहल उनके देश के हितों के लिए हानिकारक थी.
जुलाई के अंतिम सप्ताह में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित दूसरे रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी देशों के नेताओं ने पुतिन से अनाज समझौते को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया. पुतिन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता और इसके बदले उन्होंने मुफ्त में अनाज देने की पेशकश की. अफ्रीकियों ने उपहार स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय सौदे को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया. राव ने कहा कि 'यूक्रेन युद्ध में गलत आकलन के कारण रूस की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है.'
जिनपिंग भी नहीं हो रहे शामिल : इस बीच, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल न होना कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है. रिपोर्टों से पता चला है कि देश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच चीन में आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम के कारण शी जिनपिंग को इस कार्यक्रम को छोड़ना पड़ा. इसके बजाय, शी ने शिखर सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री ली कियांग को नियुक्त किया है.
जिनपिंग की अनुपस्थिति भी चीन द्वारा पिछले महीने एक नया 'मानक मानचित्र' जारी करने के बाद आई है जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन और दक्षिण चीन सागर में विवादित क्षेत्रों को उसके क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया गया है. इसका भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान ने कड़ा विरोध किया है.
राव ने कहा कि चीन अब जी20 के महत्व को कम करना चाहेगा, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे बीजिंग के पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी हैं. जहां चीन अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए कोई झुकाव नहीं दिखा रहा है, वहीं यूरोपीय संघ को ताइवान और मानवाधिकार मुद्दों पर बीजिंग के साथ समस्या है. इस साल की शुरुआत में इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) से बाहर हो गया था. फ्रांस भी इंडो-पैसिफिक में चीन के प्रभाव अभियानों पर नकेल कस रहा है, यह क्षेत्र जापान के पूर्वी तट से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैला हुआ है.
राव के अनुसार, जी20 शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का शी का निर्णय ब्रिक्स के हालिया विस्तार के कारण हो सकता है. जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान, छह नए देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब को इस गुट में शामिल किया गया. इन सभी देशों के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं. जबकि चीन ब्रिक्स को पश्चिम-प्रभुत्व वाले G7 के विकल्प के रूप में पेश करना चाहता है, जिसके देश G20 के सदस्य भी हैं, भारत और ब्राज़ील इस गुट को पश्चिम-विरोधी नहीं दिखाना चाहते हैं.
राव ने कहा कि 'चीन को लगता है कि ब्रिक्स के विस्तार से उसे जो चाहिए था वह मिल गया है.' राव ने कहा, 'तो, G20 का महत्व क्या है?' उन्होंने कहा, एक तरह से यह अच्छा है कि पुतिन और शी नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं. अन्यथा, कई बैठकों में बहिर्गमन और विरोध प्रदर्शन होते.'
नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त वक्तव्य में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?. राव ने कहा कि 'मेरी राय में कोई संयुक्त वक्तव्य नहीं होगा.' उन्होंने बताया कि कई देश रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध का समर्थन करेंगे जबकि कई विरोध. इसके बजाय, भारत को एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सतत विकास जैसे मुद्दे शामिल हों और इसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.
