नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा. यहां भारतीय सेना को विशेष रूप से अपने बॉर्डर पर 5G के ऑपरेशनल उपयोग करने की सुविधा मुहैया कराएगा. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के सहयोग से महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (MCTE) द्वारा 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी.
मंत्रालय ने कहा, " टेस्ट बेड भारतीय सेना को अपने परिचालन उपयोग के लिए विशेष रूप से अपनी सीमाओं के साथ 5 जी तकनीक का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेगा. सोमवार को चेन्नई में एक समारोह में एमसीटीई और आईआईटी-एम के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इसके अनुसार "हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन विशिष्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले सिस्टम, उपकरणों और उपकरणों को शामिल करने और हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एआई-आधारित एल्गोरिदम (AI-based Algorithms) के उपयोग को बढ़ावा देगा."
मंत्रालय ने आगे कहा कि यह सहयोगी और सहकारी अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा और नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा मुहैया कराएगा. प्रदान करेगा. यह 5G संचार और सैन्य अनुप्रयोगों के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए छात्रों, संकायों और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करेगा. MCTE और IIT-मद्रास के बीच एक संयुक्त साझेदारी का उद्देश्य संचार के क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना के स्वदेशीकरण प्रयासों में तेजी लाना है. तीनों सेवा के लिए एक परीक्षण सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार अनुसंधान और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं.
मंत्रालय ने कहा कि एमओयू के दायरे में, आईआईटी मद्रास 5जी-सक्षम भविष्य के संचार पर व्यवहार्यता अध्ययन और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान द्वारा विधिवत समर्थित परामर्श प्रदान करेगा. इससे पहले 15 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके माध्यम से सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा. केंद्र के अनुसार, 2014 में दस करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज 80 करोड़ ग्राहकों के पास ब्रॉडबैंड की पहुंच है. देश में बनाया गया 4G इकोसिस्टम अब 5G स्वदेशी विकास की ओर ले जा रहा है. भारत के 8 शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में 5G टेस्ट बेड सेटअप भारत में घरेलू 5G तकनीक के लॉन्च को गति दे रहा है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दूरसंचार विभाग ने नोटिस जारी किया. संचार मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, उम्मीद है कि मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5G प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं को रोल-आउट करने के लिए किया जाएगा, जिसमें स्पीड मौजूदा 4G सेवाओं से लगभग 10 गुना अधिक होगा.
ॉस्पेक्ट्रम पूरे 5G इको-सिस्टम का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है. कैबिनेट की बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, आगामी 5जी सेवाओं में नए जमाने के व्यवसाय बनाने, उद्यमों के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने और नवीन उपयोग-मामलों और प्रौद्योगिकियों की तैनाती से उत्पन्न होने वाले रोजगार प्रदान करने की क्षमता है. नोटिस के अनुसार, 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी का हिस्सा हैं.
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एएनआई
