नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय में 13 दिसंबर की स्थिति के अनुसार ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों’ से संबंधित श्रेणी के तहत कुल 52 याचिकाएं लंबित हैं. सरकार ने लोकसभा को शुक्रवार को यह जानकारी दी.
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की संख्या के प्रश्न के लिखित जवाब में विधि और न्याय मंत्री किरेन रीजिजू ने कहा कि अपेक्षित सूचना शीर्ष अदालत में नहीं रखी जाती.
हालांकि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों’ से संबंधित उच्चतम न्यायालय विषय श्रेणी संहिता 1300 के अनुसार लंबित मामलों की संख्या साझा की. मंत्री ने कहा कि 2020 के आखिर में शीर्ष अदालत में ऐसे 53 मामले लंबित थे और 2019 में 40 मामले लंबित थे. उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक बंबई उच्च न्यायालय में 108 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं लंबित थीं.
(पीटीआई-भाषा)
