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UP GIS-2023: समाज कल्याण के लिए 500 करोड़ के एमओयू हुए साइन - यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण

राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन समाज कल्याण विभाग (Global Investors Summit 2023) द्वारा सेशन का आयोजन किया गया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे.

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार
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Published : Feb 11, 2023, 3:16 PM IST

लखनऊ : किसी भी समाज और देश का विकास तब तक संभव नहीं जब तक मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को सरकारी पॉलिसी से जोड़ा न जाए. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा सेशन का आयोजन किया गया, जहां मौजूद उद्योगपतियों को दिव्यांगों, महिलाओं और एससी एसटी वर्ग के उत्थान में साथ देने के लिए आमंत्रित किया गया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के सेक्टर में 500 करोड़ का निवेश के लिए एमओयू साइन हुए हैं.

यूपी गोल्बल समिट में मौजूद नेता और व अन्य.
यूपी गोल्बल समिट में मौजूद नेता और व अन्य.



प्रमुख सचिव समाज कल्याण हरिओम ने बताया कि चाहे सरकार हो या फिर उद्योगपति उन्हे पॉलिसी बनाते हुए ये ध्यान रखना होता है कि ऐसी लोगों को कैसे पॉलिसी से जोड़ सकें जो आर्थिक, जाति, धर्म की वजह से हाशिए पर चले गए हैं. जब ऐसे लोग शिक्षित और जागरूक होंगे तो ही ऐसे लोग पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं.' हरिओम ने कहा कि 'उद्योगपतियों को यह सोचना होगा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबल कोई चैरिटी नहीं है. कॉरपोरेट सेक्टर मुख्य धारा से छूटे लोगों को पढ़ाइए, जागरूक करिए ऐसा करने से आपकी ही परचेसिंग पावर बढ़ेगी. कारपोरेट सेक्टर ये समझ ले की सिर्फ 10 परसेंट लोगों का जीडीपी में सहयोग देश को विकसित नहीं बना सकता, इसलिए अन्य लोगों को भी जोड़ना होगा.' हरिओम ने कहा कि अफर्मेटिव एक्शन के तहत कंपनियां हाशिए पर गए लोगों को रोजगार दे सकती हैं, फिर वो ऑन रोल हो या ऑफ रोल. सप्लाई चेन से दिव्यांगों और महिलाओं को जोड़ सकते हैं. साथ ही उन्हें मूलभूत सुविधाओं जौसे पानी, बिजली और राशन दिलाने के लिए काम किया जा सकता है.'


मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सबसे ज्यादा सड़कों का विस्तार है. राज्य खनिज संपदा से भरपूर है, वन है पहाड़ नदियां हैं, इसलिए यहां बिजनेस की संभावनाएं सबसे अधिक है, लेकिन अगर वास्तव में यूपी में लोग अगर अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे अनुसूचित जाति, दिव्यांग जनों जैसे वंचित लोगों को साथ लेना होगा, तभी उद्योग को बढ़ाया जा सकता है.' उन्होंने कहा वैसे तो सरकार गरीब एससी-एसटी और दिव्यांग को स्कॉलरशिप दे रही है. उन्हें कौशल विकास से जोड़ रही है, लेकिन कॉरपोरेट को भी इस और कदम बढ़ाना होगा.





सेशन में आए टाटा कंपनी के प्रोग्राम हेड विश्वजीत दत्ता ने कहा कि 'टाटा कंपनी को जितना भी फायदा होता है उसका उसका 60% टाटा चैरिटी ट्रस्ट में जाता है और वह मुख्यधारा से छूटे लोगों के काम आता है, जिससे उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके.' उन्होंने बताया कि 'टाटा के आभा सशक्तिकरण प्रतिनिधि, जो दिल्ली में महिलाओं के हक के लिए काम कर रही हैं, उन्हें पढ़ाने और रोजगार से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है. 841 महिलाएं झोपड़ी में जाती हैं और उनका बिजली बिल पे करती हैं, यही नहीं यूथ employment program शुरू किया है. साथ ही इंट्रीगेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें दूर सुदूर गांवों में विकास करने के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं.' इस मौके पर एचसीएल की वाइस प्रेसिडेंट निधि पुंडीर ने बताया कि 'उनकी कंपनी भी 24 हजार महिलाओं को 2293 स्वयं सहायता समूह से जोड़ चुकी है. इस दौरान ग्रैंड वैली स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर विवेक दलेला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, गोल्डी ग्रुप के वाइस चेयरमैन आकाश गोएंका समेत कई उद्योगपति मौजूद रहे.'


यह भी पढ़ें : Global Investors Summit 2023 : यूएई व यूपी के बीच 70 हजार करोड़ के एमओयू हुए, सुनिए क्या कहते हैं पर्यटन प्रमुख सचिव

लखनऊ : किसी भी समाज और देश का विकास तब तक संभव नहीं जब तक मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को सरकारी पॉलिसी से जोड़ा न जाए. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा सेशन का आयोजन किया गया, जहां मौजूद उद्योगपतियों को दिव्यांगों, महिलाओं और एससी एसटी वर्ग के उत्थान में साथ देने के लिए आमंत्रित किया गया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के सेक्टर में 500 करोड़ का निवेश के लिए एमओयू साइन हुए हैं.

यूपी गोल्बल समिट में मौजूद नेता और व अन्य.
यूपी गोल्बल समिट में मौजूद नेता और व अन्य.



प्रमुख सचिव समाज कल्याण हरिओम ने बताया कि चाहे सरकार हो या फिर उद्योगपति उन्हे पॉलिसी बनाते हुए ये ध्यान रखना होता है कि ऐसी लोगों को कैसे पॉलिसी से जोड़ सकें जो आर्थिक, जाति, धर्म की वजह से हाशिए पर चले गए हैं. जब ऐसे लोग शिक्षित और जागरूक होंगे तो ही ऐसे लोग पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं.' हरिओम ने कहा कि 'उद्योगपतियों को यह सोचना होगा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबल कोई चैरिटी नहीं है. कॉरपोरेट सेक्टर मुख्य धारा से छूटे लोगों को पढ़ाइए, जागरूक करिए ऐसा करने से आपकी ही परचेसिंग पावर बढ़ेगी. कारपोरेट सेक्टर ये समझ ले की सिर्फ 10 परसेंट लोगों का जीडीपी में सहयोग देश को विकसित नहीं बना सकता, इसलिए अन्य लोगों को भी जोड़ना होगा.' हरिओम ने कहा कि अफर्मेटिव एक्शन के तहत कंपनियां हाशिए पर गए लोगों को रोजगार दे सकती हैं, फिर वो ऑन रोल हो या ऑफ रोल. सप्लाई चेन से दिव्यांगों और महिलाओं को जोड़ सकते हैं. साथ ही उन्हें मूलभूत सुविधाओं जौसे पानी, बिजली और राशन दिलाने के लिए काम किया जा सकता है.'


मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 'उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सबसे ज्यादा सड़कों का विस्तार है. राज्य खनिज संपदा से भरपूर है, वन है पहाड़ नदियां हैं, इसलिए यहां बिजनेस की संभावनाएं सबसे अधिक है, लेकिन अगर वास्तव में यूपी में लोग अगर अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे अनुसूचित जाति, दिव्यांग जनों जैसे वंचित लोगों को साथ लेना होगा, तभी उद्योग को बढ़ाया जा सकता है.' उन्होंने कहा वैसे तो सरकार गरीब एससी-एसटी और दिव्यांग को स्कॉलरशिप दे रही है. उन्हें कौशल विकास से जोड़ रही है, लेकिन कॉरपोरेट को भी इस और कदम बढ़ाना होगा.





सेशन में आए टाटा कंपनी के प्रोग्राम हेड विश्वजीत दत्ता ने कहा कि 'टाटा कंपनी को जितना भी फायदा होता है उसका उसका 60% टाटा चैरिटी ट्रस्ट में जाता है और वह मुख्यधारा से छूटे लोगों के काम आता है, जिससे उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके.' उन्होंने बताया कि 'टाटा के आभा सशक्तिकरण प्रतिनिधि, जो दिल्ली में महिलाओं के हक के लिए काम कर रही हैं, उन्हें पढ़ाने और रोजगार से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है. 841 महिलाएं झोपड़ी में जाती हैं और उनका बिजली बिल पे करती हैं, यही नहीं यूथ employment program शुरू किया है. साथ ही इंट्रीगेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें दूर सुदूर गांवों में विकास करने के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं.' इस मौके पर एचसीएल की वाइस प्रेसिडेंट निधि पुंडीर ने बताया कि 'उनकी कंपनी भी 24 हजार महिलाओं को 2293 स्वयं सहायता समूह से जोड़ चुकी है. इस दौरान ग्रैंड वैली स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर विवेक दलेला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, गोल्डी ग्रुप के वाइस चेयरमैन आकाश गोएंका समेत कई उद्योगपति मौजूद रहे.'


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