सूरजपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों के लिए 15 वें वित्त योजना शुरू की है, जिससे सरकार से पंचायतों को सीधा लाभ मिलेगा. सरकार 15वें वित्त योजना के तहत विकास कार्यों के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपये सरकार देगी, जिससे 101 पंचायतों में विकास कार्य कराए जाएंगे, लेकिन अब खाता खुलवाने को लेकर बवाल शुरू हो गया है. पंचायत के सरपंचों लोगों का कहना है कमीशन के चक्कर में खाते को सूरजपुर के एक निजी बैंक में खुलवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. जहां से अधिकारियों के इशारे में राशि ट्रांसफर की जाएगी.
प्रतापपुर जनपद पंचायत के सरपंचों का कहना है कि जिला मुख्यालय की दूरी ब्लॉक से 60 किलोमीटर है. इसके अलावा कई पंचायत ऐसे हैं, जिनकी दूरी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है. उन्हें बैंकिंग कार्य के लिए लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जो आसान नहीं होगा. ऐसे में जो विकास कार्य के उपयोग के लिए खाते खुलवाए जा रहे हैं, उसे जिले में नहीं ब्लॉक में खुलवाया जाए, जिससे पंचायत के लोगों को आवागमन में तकलीफ नहीं होगी. साथ ही पैसे भी खर्च नहीं होंगे.
101 पंचायत के सरपंचों ने अधिकारियों पर लगाया आरोप
101 पंचायत के सरपंचों ने आदेश और दबाव पर नाराजगी व्यक्त किया है. साथ ही आदेश को वापस लेने की मांग की है. सरपंचों का कहना है कि एक्सिस बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर पहले से ही काफी परेशानी झेल चुके हैं. पूर्व में भी विभागीय अधिकारी के इशारे पर स्वच्छ भारत मिशन के खाते में पंचायतों को राशि जारी की गई थी, जिससे विकास कार्यों में पंचायतों को परेशानी हुई थी. इसके बाद भी अधिकारी दबाव बनाने में लगे हुए हैं.
