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'रेत की रॉयल्टी और नीलामी से मिले रुपये ग्राम पंचायतों में होंगे खर्च' - सूरजपुर जिले में रेत खदान आवंटन

सूरजपुर जिले में नई खनिज नीति से रेत खदानों से लाखों रुपयों की रॉयल्टी मिल रही है. जिसे संबंधित ग्राम पंचायतों में ही खर्च किया जाएगा.

Illegal sand transport in Surajpur district
सूरजपुर जिले में अवैध रेत का परिवहन
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Published : Mar 18, 2021, 2:05 PM IST

Updated : Mar 19, 2021, 1:42 PM IST

सूरजपुर: जिले में नई रेत नीति से 36 रेत घाटों की नीलामी की गई है. नई रेत नीति को लेकर जिले के खनिज अधिकारी ने दावा किया है कि पिछले छह माह में जिले के रेत खदानों से 34 लाख रुपये की रॉयल्टी मिली है. 34 लाख रुपए रेत खदानों के नीलामी में मिला है. ऐसे में कुल 68 लाख रुपए पिछले फरवरी माह तक विभाग के पास पहुंचे हैं.

सूरजपुर जिले में अवैध रेत का परिवहन

रेत की रॉयल्टी से गांवों का होगा विकास

खनिज अधिकारी ने बताया कि इस राशि को सम्बंधित रेत खदान वाले पंचायतों को सीधे दिया जाएगा. जिससे पंचायत अपने गांवों का विकास कर सकेंगे. अधिकारी ने अवैध रेत उत्खनन के मामले में कहा कि रेत खदानों के साथ ही दूसरे नदी-नालों में होने वाले अवैध रेत खनन पर भी निगरानी रखी जा रही है. समय-समय पर कार्रवाई भी हो रही है.

नहीं रुक रहा रेत का अवैध खनन

रेत खदानों से मिल रही रॉयल्टी से ग्राम पंचायतों के विकास के भले ही दांवे किए जा रहे हो लेकिन जब तक अवैध रेत खनन पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक राजस्व का नुकसान होता रहेगा.

इस जिले में प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा अवैध रेत खनन

प्रदेश के कई जिलों में रेत का अवैध उत्खनन जारी है. महासमुंद में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन की नजरों के सामने ही रेत माफिया रेत का अवैध खनन और भंडारण कर रहे हैं. रेत के अवैध खनन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है. हालांकि अधिकारी इस आरोप से इनकार कर रहे हैं.

सूरजपुर: जिले में नई रेत नीति से 36 रेत घाटों की नीलामी की गई है. नई रेत नीति को लेकर जिले के खनिज अधिकारी ने दावा किया है कि पिछले छह माह में जिले के रेत खदानों से 34 लाख रुपये की रॉयल्टी मिली है. 34 लाख रुपए रेत खदानों के नीलामी में मिला है. ऐसे में कुल 68 लाख रुपए पिछले फरवरी माह तक विभाग के पास पहुंचे हैं.

सूरजपुर जिले में अवैध रेत का परिवहन

रेत की रॉयल्टी से गांवों का होगा विकास

खनिज अधिकारी ने बताया कि इस राशि को सम्बंधित रेत खदान वाले पंचायतों को सीधे दिया जाएगा. जिससे पंचायत अपने गांवों का विकास कर सकेंगे. अधिकारी ने अवैध रेत उत्खनन के मामले में कहा कि रेत खदानों के साथ ही दूसरे नदी-नालों में होने वाले अवैध रेत खनन पर भी निगरानी रखी जा रही है. समय-समय पर कार्रवाई भी हो रही है.

नहीं रुक रहा रेत का अवैध खनन

रेत खदानों से मिल रही रॉयल्टी से ग्राम पंचायतों के विकास के भले ही दांवे किए जा रहे हो लेकिन जब तक अवैध रेत खनन पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक राजस्व का नुकसान होता रहेगा.

इस जिले में प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा अवैध रेत खनन

प्रदेश के कई जिलों में रेत का अवैध उत्खनन जारी है. महासमुंद में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन की नजरों के सामने ही रेत माफिया रेत का अवैध खनन और भंडारण कर रहे हैं. रेत के अवैध खनन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है. हालांकि अधिकारी इस आरोप से इनकार कर रहे हैं.

Last Updated : Mar 19, 2021, 1:42 PM IST
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