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DMF के नई नियमों को लेकर सुकमा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण मंडावी का केंद्र पर आरोप

DMF मद के नियमों में बदलाव कर उसका पावर कलेक्टर के हाथों में सौंपने को लेकर युवा कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण मंडावी ने केंद्र सरकार पर जनप्रतिनिधियों के अपमान करने का आरोप लगाया है.

Youth Congress President Laxman Mandavi allegation on central government regarding new rules of DMF in sukma
युवा कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण मंडावी
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Published : Jun 6, 2021, 1:50 PM IST

सुकमा: युवा कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण मंडावी ने DMF मद के नियमों में बदलाव कर जन प्रतिनिधियों का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनप्रतिनिधियों को कमजोर करना चाहती है.

बीजेपी सरकार में DMF का दुरुपयोग

लक्ष्मण मंडावी ने कहा कि प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तो DMF का जमकर दुरुपयोग और बंदरबांट होती थी. लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही DMF मद का अध्यक्ष प्रभारी मंत्रियों को बनाया गया. जिससे जिले के स्वास्थ्य, पेयजल व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं में खर्च होना शुरू हुआ है. लेकिन मोदी सरकार ने कलेक्टरों को अध्यक्ष बनाकर जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है.मंडावी ने कहा कि देश की सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी के जिला अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम के बयानों का खंडन करता हूं. उन्होंने कहा कि कम से कम जनहित में अपनी आवाज उठाए और केंद्र सरकार से अपना आदेश वापस लेने की मांग की.

DMF का पावर कलेक्टर को देने पर छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू

DMF पर राजनीति

छत्तीसगढ़ जैसे खनिज बाहुल्य राज्य में जिला खनिज निधि (District Mineral Fund) यानी DMF को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन (Central government new guideline regarding DMF) जारी होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में DMF यानी जिला खनिज न्यास समिति में अब जिला कलेक्टरों को ही अध्यक्ष बनाए जाने का प्रावधान शामिल कर दिया है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से DMF के मामले में नियमों में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने DMF के लिए प्रभारी मंत्रियों को अध्यक्ष बना दिया था. लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में फिर से कलेक्टर को ही DMF का पावर दे दिया गया है. इसे लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है.

सुकमा: युवा कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण मंडावी ने DMF मद के नियमों में बदलाव कर जन प्रतिनिधियों का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनप्रतिनिधियों को कमजोर करना चाहती है.

बीजेपी सरकार में DMF का दुरुपयोग

लक्ष्मण मंडावी ने कहा कि प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तो DMF का जमकर दुरुपयोग और बंदरबांट होती थी. लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही DMF मद का अध्यक्ष प्रभारी मंत्रियों को बनाया गया. जिससे जिले के स्वास्थ्य, पेयजल व शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं में खर्च होना शुरू हुआ है. लेकिन मोदी सरकार ने कलेक्टरों को अध्यक्ष बनाकर जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है.मंडावी ने कहा कि देश की सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी के जिला अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम के बयानों का खंडन करता हूं. उन्होंने कहा कि कम से कम जनहित में अपनी आवाज उठाए और केंद्र सरकार से अपना आदेश वापस लेने की मांग की.

DMF का पावर कलेक्टर को देने पर छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू

DMF पर राजनीति

छत्तीसगढ़ जैसे खनिज बाहुल्य राज्य में जिला खनिज निधि (District Mineral Fund) यानी DMF को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन (Central government new guideline regarding DMF) जारी होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में DMF यानी जिला खनिज न्यास समिति में अब जिला कलेक्टरों को ही अध्यक्ष बनाए जाने का प्रावधान शामिल कर दिया है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से DMF के मामले में नियमों में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने DMF के लिए प्रभारी मंत्रियों को अध्यक्ष बना दिया था. लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में फिर से कलेक्टर को ही DMF का पावर दे दिया गया है. इसे लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है.

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