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राजनांदगांव: वेतन के लिए मजदूरों ने लगाई प्रशासन से गुहार

कंपनी में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों ने बकाया वेतन देने और कंपनी प्रबंधक के खिलाफ जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.

action against company
प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग
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Published : Dec 20, 2019, 2:42 PM IST

राजनांदगांव: क्रेस्ट एंड स्टील पावर लिमिटेड कंपनी जोरा तराई के मजदूरों ने कंपनी प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मजदूरों की मांग है कि उन्हें बकाया वेतन दिया जाए. इसके साथ ही श्रम कानूनों का कंपनी में पालन भी किया जाए ताकि मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके. लंबे समय से कंपनी प्रबंधक अपनी मनमानी कर मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रहा है.

कंपनी में कार्यरत मजदूरों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है. इसके साथ ही बोनस और पीएफ की राशि भी उन्हें नहीं मिल रही है. जबकि श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को समय पर वेतन और बोनस की राशि दी जानी चाहिए. लेकिन कंपनी प्रबंधक मजदूरों को सुविधाएं देने की दिशा में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है.

प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग
मजदूरों का कहना है कि कंपनी प्रबंधक के खिलाफ श्रम कानूनों का पालन नहीं करने को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए. लगातार छह मजदूरों की शिकायत के बाद श्रम विभाग के अधिकारी कंपनी में दबिश देकर जांच करते हैं, लेकिन इन जांचों का अब तक कोई हल नहीं निकला है.

पढे़:नीलामी के बाद भी रेत खदानों में अवैध वसूली जारी !

मापदंड तय करना पड़ेगा
मामले में श्रम अधिकारी एसके तिवारी का कहना है कि कंपनी वर्तमान में कौन चला रहा है. किस मापदंड के आधार पर कंपनी चल रही है यह देखना पड़ेगा. इसके बाद ही मजदूरों का भुगतान कौन करेगा यह बात तय होगी.

राजनांदगांव: क्रेस्ट एंड स्टील पावर लिमिटेड कंपनी जोरा तराई के मजदूरों ने कंपनी प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मजदूरों की मांग है कि उन्हें बकाया वेतन दिया जाए. इसके साथ ही श्रम कानूनों का कंपनी में पालन भी किया जाए ताकि मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके. लंबे समय से कंपनी प्रबंधक अपनी मनमानी कर मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रहा है.

कंपनी में कार्यरत मजदूरों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है. इसके साथ ही बोनस और पीएफ की राशि भी उन्हें नहीं मिल रही है. जबकि श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को समय पर वेतन और बोनस की राशि दी जानी चाहिए. लेकिन कंपनी प्रबंधक मजदूरों को सुविधाएं देने की दिशा में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है.

प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग
मजदूरों का कहना है कि कंपनी प्रबंधक के खिलाफ श्रम कानूनों का पालन नहीं करने को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए. लगातार छह मजदूरों की शिकायत के बाद श्रम विभाग के अधिकारी कंपनी में दबिश देकर जांच करते हैं, लेकिन इन जांचों का अब तक कोई हल नहीं निकला है.

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मापदंड तय करना पड़ेगा
मामले में श्रम अधिकारी एसके तिवारी का कहना है कि कंपनी वर्तमान में कौन चला रहा है. किस मापदंड के आधार पर कंपनी चल रही है यह देखना पड़ेगा. इसके बाद ही मजदूरों का भुगतान कौन करेगा यह बात तय होगी.

Intro:राजनांदगांव क्रेस्ट एंड स्टील पावर लिमिटेड कंपनी जोरा तराई के मजदूरों ने कंपनी प्रबंधक के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है मजदूरों की मांग है कि उन्हें बकाया वेतन दिया जाए और इसके साथ ही श्रम कानूनों का कंपनी में पालन भी किया जाए ताकि मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके लंबे समय से कंपनी प्रबंधक अपनी मनमानी कर मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रहा है।

Body:क्रेस्ट एंड स्टील पावर लिमिटेड कंपनी जोरातराई में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों ने अब कंपनी प्रबंधक के खिलाफ जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है कंपनी में कार्यरत मजदूरों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है इसके साथ ही बोनस और पीएफ की राशि भी उन्हें नहीं मिल रही है जबकि श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को समय पर वेतन और बोनस की राशि दी जानी चाहिए लेकिन कंपनी प्रबंधक अपनी मनमानी करते हुए मजदूरों को सुविधाएं देने की दिशा में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।

कंपनी प्रबंधक के खिलाफ हो कार्रवाई

मजदूरों का कहना है कि कंपनी प्रबंधक के खिलाफ श्रम कानूनों का पालन नहीं करने को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए लगातार छह मजदूरों की शिकायत के बाद श्रम विभाग के अधिकारी कंपनी में दबिश देकर जांच तो करते हैं लेकिन इन जांचों का कोई अब तक हल नहीं निकला है वही कंपनी प्रबंधक के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है इसके चलते मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी प्रबंधक पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

Conclusion:मापदंड तय करना पड़ेगा
इस मामले में श्रम अधिकारी एसके तिवारी का कहना है कि कंपनी वर्तमान में कौन चला रहा है किस मापदंड के आधार पर कंपनी चल रही है यह देखना पड़ेगा इसके बाद ही मजदूरों का भुगतान कौन करेगा यह बात तय होगी.
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