रायपुर: छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मोदी सरकार की ओर से लाए जा रहे कृषि नीति को लेकर जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां की जीडीपी में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है. आजादी के बाद से अब तक किसानों की स्थिति चिंताजनक बनी रही. जिसके कारण केन्द्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से काम करना शुरू किया. साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को लागत मूल्य से डेढ़ गुना करने के साथ किसानों की अन्य जरूरत पर भी ध्यान दिया है, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, सॉयल हेल्थ कार्ड हो, नीम कोटेड यूरिया हो, या अन्य आवश्यक कार्य सब पर ध्यान देकर किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है.
विष्णुदेव साय ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार इस सत्र में दो बिल लाई है. जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचैलियों से बचाना है. एपीएमसी संशोधन और काॅन्ट्रैक्ट खेती, किसानों को 70 सालों से आ रही परेशानी का हल निकालने का प्रयास है. मोदी सरकार ने किसानों को इस बिल के माध्यम से मौजूदा विकल्प के अलावा अन्य विकल्प देने की कोशिश की है. किसान अब स्वयं निर्णय लेगा कि उसे अपनी फसल बेचने के लिए पुराना तरीका अपनाना है या फिर मोदी सरकार द्वारा लाए कानून के अनुसार अपनी फसल बेचना है.
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प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम 'मिनिमम सपोर्ट प्राइस' (MSP) को लागू कर रहे हैं और भविष्य में एमएसपी और बढ़ाने का प्रयास भी जारी रहेगा. काॅन्ट्रेक्ट फार्मिंग से अब किसान और खरीददार के बीच केवल फसल से संबंधित करार होगा. लेकिन उस करार में जमीन के विषय में कोई बात नहीं होगी. जमीन किसान की ही रहेगी. कांग्रेस पार्टी किसानों को भ्रमित कर अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है. किसानों से अपील है कि वे कांग्रेस पार्टी के झांसे में न आए.
साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 60 साल तक बुरे हाल में छोड़ दिया था. पूरा यूपीए कार्यकाल बीत गया लेकिन स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को खोलकर नहीं देखा. वह कांग्रेस अब किसानों को बरगलाने का काम कर रही है. कांग्रेस पार्टी ने सीएए को नागरिकता छीनने का कानून बताकर पहले देश की जनता को भड़काया, फिर राफेल विमान के मामले में अपना दोहरा रवैया अपनाया. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान मामले में डील को क्लीन चिट दी. कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जवाबदार विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है.
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उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के एक संसदीय सचिव कहते हैं कि भाजपा सांसदों को जनता अपने क्षेत्र में घुसने न दे, यह मांग वैसी है, जैसे सोनिया गांधी ने सीएए पर रामलीला मैदान से लोगों को घर से निकल कर सड़क पर आने के लिए उकसाया था. उसके बाद से देश में दंगे भड़के थे.
कांग्रेस पर तीखा प्रहार
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति से स्पष्ट किया है कि वे किसानों के साथ नहीं हैं बल्कि बिचौलियों के लिए बिल का विरोध कर रही है. कांग्रेस पार्टी जब यही बातें अपने 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करती है तब उन्हें यह अच्छा लग रहा था और अब, जब मोदी सरकार ने इसे पास कराया तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है.
