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केंद्रीय मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मंत्री अमरजीत भगत ने दी जरूरी जानकारी - 6 months ration from Union Food Minister

केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जारिेए देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न भण्डारण और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जरूरी जानकारियां केंद्रीय मंत्री से साझा की.

Minister Amarjeet demands for 6 months ration from Union Food Minister
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंत्री अमरजीत भगत
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Published : Apr 14, 2020, 12:06 AM IST

रायपुर: केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जारिए देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न भण्डारण और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की.

छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य में राशन का भण्डारण और वितरण सहित कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से उन्हें अवगत कराया. अमरजीत भगत ने प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धुलाई और सैनिटाइज करने की समुचित व्यवस्था होने की जानकारी दी.

Minister Amarjeet demands for 6 months ration from Union Food Minister
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंत्री अमरजीत भगत

मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है और प्रदेश में सभी लोगों को जरूरतों का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है.

90 प्रतिशत राशन कार्डधारक को मिला राशन

मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 13 हजार 308 उचित मूल्य की दुकानों में से 12 हजार 200 उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल और मई दोनों महीने के राशन का भण्डारण हो चुका है और लगभग 90 प्रतिशत राशन कार्डधारक परिवारों को दो माह का राशन वितरण किया जा चुका है. मंत्री भगत ने बताया कि राज्य में जिला प्रशासन और अन्य समाजसेवी संस्थाओं की ओर से राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के रुके हुए श्रमिकों और गरीब वर्गों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. राज्य में प्रतिदिन लगभग करीब डेढ़ लाख लोगों को इन शिविरों के माध्यम से भोजन और राशन दिया जा रहा है.

निःशुल्क चावल देने का किया फैसला

इस मौके पर मंत्री अमरजीत भगत ने केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान से छत्तीसगढ़ में संचालित राहत शिविरों के लिए 15 हजार मीट्रिक टन चावल और 5 हजार मीट्रिक टन दाल रियायती दर पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. मंत्री भगत ने कहा कि भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशन कार्डधारक 51 लाख 49 हजार 899 परिवारों को तीन महीने तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय लिया गया है. इसे बढ़ाकर छह माह तक निःशुल्क चावल देने का अनुरोध भी किया.

केंद्रीय पूल में चावल लेने का अनुरोध

अमरजीत भगत ने कहा कि जनजीवन सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है. गरीबों को राहत देने के लिए छह महीने तक निःशुल्क चावल दिया जाना जरूरी है. मंत्री भगत ने कहा कि वर्तमान में अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डधारक परिवारों को शक्कर दिया जा रहा है. उन्होंने प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारक परिवारों को भारत सरकार की ओर से शक्कर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.

Minister Amarjeet demands for 6 months ration from Union Food Minister
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंत्री अमरजीत भगत

अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है, इसे देखते हुए राज्य से 31 लाख टन चावल केंद्रीय पूल में लेने का अनुरोध किया है. मंत्री भगत ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ से अभी 24 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय खाद्य मंत्री का आभार भी जताया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

रायपुर: केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जारिए देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न भण्डारण और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की.

छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य में राशन का भण्डारण और वितरण सहित कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से उन्हें अवगत कराया. अमरजीत भगत ने प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धुलाई और सैनिटाइज करने की समुचित व्यवस्था होने की जानकारी दी.

Minister Amarjeet demands for 6 months ration from Union Food Minister
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंत्री अमरजीत भगत

मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है और प्रदेश में सभी लोगों को जरूरतों का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है.

90 प्रतिशत राशन कार्डधारक को मिला राशन

मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 13 हजार 308 उचित मूल्य की दुकानों में से 12 हजार 200 उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल और मई दोनों महीने के राशन का भण्डारण हो चुका है और लगभग 90 प्रतिशत राशन कार्डधारक परिवारों को दो माह का राशन वितरण किया जा चुका है. मंत्री भगत ने बताया कि राज्य में जिला प्रशासन और अन्य समाजसेवी संस्थाओं की ओर से राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के रुके हुए श्रमिकों और गरीब वर्गों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. राज्य में प्रतिदिन लगभग करीब डेढ़ लाख लोगों को इन शिविरों के माध्यम से भोजन और राशन दिया जा रहा है.

निःशुल्क चावल देने का किया फैसला

इस मौके पर मंत्री अमरजीत भगत ने केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान से छत्तीसगढ़ में संचालित राहत शिविरों के लिए 15 हजार मीट्रिक टन चावल और 5 हजार मीट्रिक टन दाल रियायती दर पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. मंत्री भगत ने कहा कि भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशन कार्डधारक 51 लाख 49 हजार 899 परिवारों को तीन महीने तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय लिया गया है. इसे बढ़ाकर छह माह तक निःशुल्क चावल देने का अनुरोध भी किया.

केंद्रीय पूल में चावल लेने का अनुरोध

अमरजीत भगत ने कहा कि जनजीवन सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है. गरीबों को राहत देने के लिए छह महीने तक निःशुल्क चावल दिया जाना जरूरी है. मंत्री भगत ने कहा कि वर्तमान में अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्डधारक परिवारों को शक्कर दिया जा रहा है. उन्होंने प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारक परिवारों को भारत सरकार की ओर से शक्कर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.

Minister Amarjeet demands for 6 months ration from Union Food Minister
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंत्री अमरजीत भगत

अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है, इसे देखते हुए राज्य से 31 लाख टन चावल केंद्रीय पूल में लेने का अनुरोध किया है. मंत्री भगत ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ से अभी 24 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय खाद्य मंत्री का आभार भी जताया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

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