रायपुर: छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष के नेताओं का एक-दूसरे को पत्र लिखना लगातार जारी है. हाल ही में राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सरोज पांडेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी. अब इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है. पत्र में रेणुका सिंह ने सीएम से मांग की है कि राज्य में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की लंबित राशि को जल्द जारी करें, ताकि समाज के अंतिम पंक्ति से जुड़े लोगों को लाभ मिल सके. इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद की है कि मुख्यमंत्री इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इसका तुरंत निराकरण करेंगे.
केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन मुताबिक साल 2022 तक देश के सभी नागरिकों को आवास की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का क्रियान्वयन पिछले कई वर्षों से जारी है. केंद्र सरकार अंतिम व्यक्ति के हित के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना में उचित सहयोग नहीं कर रही है.
प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी करने की मांग
रेणुका सिंह ने पत्र में आगे लिखा है कि यह बहुद दु:ख का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018-19 और 2019-20 में 'प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य के हिस्से की राशि अब तक स्वीकृत नहीं की है. हितग्राहियों ने पहले किस्त से आवास बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन आवास निर्माण कार्यों के लिए तय अन्य किस्तों का वितरण अभी तक नहीं हुआ है. जिसके कारण आवास निर्माण की प्रगति रुक गई है. इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य को अपने हिस्से के कुल 21,554 करोड़ रुपये जारी करना है, जिसे राज्य सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है.
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केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा आज समाज के अंतिम पंक्ति के छत्तीसगढ़िया भाई-बहन भुगत रहे हैं. इसलिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करती हूं कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में राज्य अपने हिस्से की राशि जल्द जारी करे और जरुरतमंदों को आवास मुहैया करवाने में सहयोग प्रदान करें. आशा करती हूं कि आप जनभावनाओं का आदर कर विषय को पूरी गम्भीरता से लेते हुए इसका जल्द निवारण का प्रयास करेंगे.
