रायपुर/बस्तर: करीब चार हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले अबूझमाड़ में पर्यावास के अधिकार की मांग जोर पकड़ते जा रही है. यहां निवास करने वाले अति पिछड़ी अबूझमाड़िया जनजाति 2006 में बने वन अधिकार कानून के तहत अबूझमाड़ का हैबिटेट राइट मांग रही है. वहीं नक्सली अब इसके विरोध करते नजर आ रहे हैं.
नक्सल समस्या और आदिवासियों की जीवन शैली और उनके मुद्दे को करीब से समझने वाले लोग भी हैरान हैं. कि आखिर जिस जमीन के लिए पिछले कई सालों से बस्तर के दुर्गम इलाकों में रहने वाले ये लोग नक्सलियों का साथ देते नजर आते थे. इन भोलभाले आदिवासियों को नक्सली अपने साथ इस जमीन का मालिकाना हक दिलाने के नाम पर जोड़ते थे वहीं अब इस पर्यावास के अधिकार के लिए अबूझमड़िया समाज द्वारा किए जा रहे आवेदन का विरोध करते नजर आ रहे हैं. और अबूझमड़िया समाज के प्रमुख को पूंजीपतियों का दलाल बताते हुए उसके खिलाफ मृत्युदंड का फरमान भी जारी कर दिया है.
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कुछ लोगों का कहना है कि नक्सलियों को हैबिटेट राइट या पर्यावास के अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है. वे जिस आशंका की बात कर रहे हैं, वैसा वनाधिकार के व्यक्तिगत अधिकार में होता है. जहां एक परिवार को 10 एकड़ तक जमीन के अधिकार दिए जाने का प्रावधान है. लेकिन सच्चाई यह है कि परिवारों को बहुत कम जमीन का अधिकार दिया गया है. वहीं दूसरे लोगों का मत है कि नक्सली नेताओं का हैबिटेट राइट या पर्यावास के अधिकार का विरोध करना उनके मूल सिद्धांत से भटकना है.
क्या है पर्यावास अधिकार-
तीन तरह के वनाधिकार होते हैं. पहला तो व्यक्तिगत वन अधिकार जो एक परिवार को मिलता है. दूसरा सामूहिक वन अधिकार जो एक गांव को मिलता है और तीसरा है पर्यावास या हैबिटैट का अधिकार. ये पूरे समुदाय को मिलता है, अब अबूझमाड़िया इसी के तहत समूचे अबूझमाड़ के अधिकार की बात कर रहे हैं. देश के कई राज्यों में इस तरह के अधिकार के लिए कई आवेदन पेंडिंग हैं. लेकिन अब तक इस कानून के तहत किसी समाज को ये अधिकार नहीं मिल पाया है. भारत में अलग-अलग राज्यों में 705 जनजाति निवास करती है. इनमें से सिर्फ 75 अति पिछड़ी जनजाति को ही पर्यावास का अधिकार दिया जा सकता है. बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां 5 अति पिछड़ी जनजाति पंडो. पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया को ही ये अधिकार प्राप्त है.
4 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है भू-भाग
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक करीब 4 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला ये भू-भाग बेहद दुर्गम है. आज तक सरकार इस इलाके का सर्वे तक नहीं करा पाई है. इससे पहले अंग्रेजों ने भी इस क्षेत्र का राजस्व सर्वे कराने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली थी.
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क्षेत्र में करीब 237 गांव शामिल
फिलहाल इतनी जानकारी अवश्य है कि इस क्षेत्र में करीब 237 गांव शामिल हैं. और यहां निवास करने वाली प्रमुख जनजाति अबूझमाड़िया कहलाती है. आज ये पूरा इलाका नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है. क्योंकि इस बीहड़ इलाके में आने-जाने में दिक्कतों के चलते यह इलाका विद्रोही नेताओं और कैडर के लिए सुरक्षित पनाहगाह का काम करता है.
पेंदा पद्धति से होती है खेती
फिलहाल यहां पेंदा पद्धति से खेती होती है. यानी यहां लोगों के स्थाई खेत नहीं होते, समय-समय पर ये खेती की जमीन बदलते रहते हैं. 2006 में बने वन अधिकार कानून के तहत अब यहां के लोगों ने कुछ सामाजिक संगठन के प्रयास के बाद पर्यावास के अधिकार देने की मांग की है.
राज्यपाल को भी लिखा पत्र
अबूझमाड़िया समाज के वर्तमान अध्यक्ष गुड्डूराम नुरेटी कहते है कि समाज की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक पर्यावास का अधिकार लेकर रहेंगे. उन्होंने बताया कि अपनी इस मांग को लेकर समाज ने शासन प्रशासन सहित राज्यपाल भी को पत्र लिखा है. लेकिन अब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है.
