रायपुर: कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि बिल 2020 को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र सरकार के नए कृषि बिल को लागू किया जाता है, तो इससे छत्तीसगढ़ के किसान और आम लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे.
मंत्री चौबे ने कहा कि इस बिल के लागू होने से गरीबों को मिलने वाला एक रुपये किलो चावल पर असर पड़ेगा. इसके साथ ही किसानों से 2500 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की योजना भी इससे अछूती नहीं रहेगी. उन्होंने कहा कि यह कृषि बिल लोगों के लिए आहितकारी है. इस पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए. साथ ही चौबे ने यह भी कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार इस बिल पर विचार विमर्श कर रही है.
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'स्टेट सब्जेक्ट की जगह ट्रेड सब्जेक्ट ला रही केंद्र सरकार'
मंत्री ने कहा कि संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत कृषि स्टेट सब्जेक्ट है. लेकिन केंद्र सरकार इन तीनों कानून को लाकर स्टेट सब्जेक्ट की जगह ट्रेड सब्जेक्ट ला रही है. इस कानून पर छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्विचार करेगी. चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने सब्जेक्ट को बदलकर एग्रीकल्चर की जगह ट्रेड के सब्जेक्ट में विधेयक पेश किया है. जिस पर हम कानूनी राय ले रहे हैं और उसके बाद कृषि बिल के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेंगे.
लगातार हो रहा कानून का विरोध
केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए तीन नए कृषि विधेयक को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है. इसके तहत कांग्रेस इस बिल की खामियों को लोगों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है. साथ ही कांग्रेस यह बताने की कोशिश कर रही है यदि इस बिल को लागू किया जाता है तो इससे किसानों और आम लोगों पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा. अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस का यह प्रयास कितना कारगर साबित होता है. साथ ही आने वाले समय में केंद्र सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करेगी या नहीं.
